काठमाडौँ । औषधि मूल्य अनुगमन समितिले भारतीय बजारको मौजुदा मूल्य प्रणालीलाई आधार मानेर औषधिको मूल्य समायोजन गर्न औषधि परामर्श परिषद्को बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ ।

औषधि मूल्य अनुगमन समितिले भारतीय नियामक निकाय ‘एनपीपीए’ अर्थात् नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिङ अथोरीटीको मूल्यलाई मुख्य आधार बनाउँदै नेपालमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।  

सात वर्षपछि बसेको औषधि मूल्य अनुगमन समिति बैठकको निर्णय औषधि मूल्य निर्धारण समितिमा पेस गरिनेछ । औषधि व्यवस्था विभागका निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले मूल्य समायोजनबारे प्रस्ताव अघि सारेको हो । बैठकमा औषधि व्यवस्था विभागले भारतमा घटेका औषधिको मूल्य नेपालमा घटाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।

बैठकबाट पहिलो चरणमा केही औषधिको नयाँ मूल्य तोकिने र हरेक वर्ष औषधिको मूल्य समायोजन गरिने प्रस्ताव पारित भएको बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

बैठकमा सहभागी नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव सन्तोष बरालले ११७ प्रकारका औषधिमध्येबाट ७०–७५ वटा औषधिको मात्रै मूल्य समायोजन गर्ने प्रस्ताव भएको जानकारी दिए । बरालले भने, ‘औषधिको मूल्य अनुगमन समितिको बैठक लगभग ७ वर्षपछि बसेको हो । विगत लामो समयदेखि मूल्य अनुगमन समितिको बैठक प्रयास गर्दागर्दै बसेको थिएन ।’

अहिले क्यान्सर लगायत ‘लार्ज भोलुम प्यारेन्ट्रल’का केही औषधि अभाव हुन थालिसकेपछि र बजारमा तोकिएको मूल्यमा उत्पादन गर्न नसकिने, आयात पनि गर्न नसकिने स्थिति बनेपछि सरकारले नै मूल्य अनुगमन समितिको बैठक बसेर ११७ वटा औषधिको मूल्य तोकेको उनले बताए ।

बरालले तीमध्ये ७५/७६ वटा प्रोडक्टका औषधिको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने स्थिति आएको बताए । उनले भने, ‘नेपाल औषधि उत्पादक संघ, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, इम्पोर्टर, चिकित्सकहरू सबै जना बसेर छलफल गर्दा बजारमा अभाव भइसकेका, बिरामीले नपाउने स्थिति भइसकेका, चिकित्सकले लेख्दा पनि नपाउने स्थिति भइसकेका औषधिहरूको मूल्य समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएर बैठक बसेको हो ।’

नेपाल सरकारले तोकेका ११७ प्रकारका औषधिमध्येबाट ७०–७५ वटा औषधिको मात्रै मूल्य समायोजन गर्ने सहमति भएको उनले बताए । सुरुको चरणमा अहिले अभाव भएको औषधिहरूको टुङ्गयाउने, त्यसपछि मात्र अन्य औषधिको हकमा छलफल गर्ने भन्ने विषयमा कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

अनुगमन समितिको यो निर्णयलाई अब औषधि मूल्य निर्धारण समिति र औषधि परामर्श परिषद् हुँदै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ ।

नेपालमा अधिकांश औषधि भारतबाट आयात हुने गर्दछ । भारतमा त्यहाँको औषधि मूल्य नियामक निकायले वर्षमा दुई पटकसम्म औषधिहरूको मूल्य समायोजन गर्ने प्रणाली अपनाएको छ । बरालले भने, ‘नेपालमा अधिकांश औषधि भारतबाट आयात हुन्छ । भारतमा डीपीसीओ (ड्रग प्राइसिङ कन्ट्रोल अर्डर)ले वर्षमा दुई पटकसम्म औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने विधि अपनाएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर डीपीसीओमा भएको मूल्यकै अनुसार नेपालमा पनि मूल्य समायोजन गर्ने भन्ने कुरा भयो ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, चिकित्सक तथा औषधि उत्पादक र आयातकर्ता संघका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले सरकारद्वारा तोकिएका ११७ प्रकारका औषधिमध्ये ७० देखि ७५ वटा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । नेपालमा करिब ९० प्रतिशत औषधि भारतीय बजारबाट आयात हुने र बंगलादेशबाट समेत केही औषधि आउने सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै यो समायोजनका लागि भारतको ‘ड्रग प्राइसिङ अथोरिटी अर्गनाइजेसन’को बजार मूल्यलाई मुख्य आधार बनाइने सहमति भएको छ ।

अनुगमन समितिको यो निर्णयलाई अब औषधि मूल्य निर्धारण समिति र औषधि परामर्श परिषद् हुँदै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा लगिनेछ ।

विशेषगरी विगत १२ देखि १८ वर्ष अगाडि राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम मूल्यसूचीकै आधारमा अहिले आपूर्ति गर्नुपर्दा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने ‘कार्वोप्लाटिन’ र ‘सिसप्लाटिन’ लगायतका अत्यावश्यक औषधिको बजारमा अभाव देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढिसकेकाले सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूले तोकिएको पुरानो दरमा टेन्डर मार्फत ती औषधि खरिद गर्न नसक्दा बिरामीहरूको उपचार प्रभावित भइरहेको छ भने निजी क्षेत्रमा बढी मूल्य लिएर बिक्री भइरहेको छ ।

मूल्य समायोजन भएपश्चात् आपूर्तिकर्ताहरूले सहज रूपमा औषधि भित्र्याउन सक्ने र उत्पादन लागत समेत उठ्ने भएकाले बजारमा औषधिको आपूर्ति तत्काल सहज हुने विश्वास सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् । प्रथम चरणमा अभाव भएका औषधिहरूको मूल्य टुङ्गयाएपछि मात्र अन्य औषधिको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव हेरेर थप छलफल गरिने बताइएको छ ।

औषधि आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले औषधिमा स्वचालित मूल्य प्रणाली विधि अपनाउनुपर्ने विषय उठाएको बताए । उनले भने, ‘स्वचालित मूल्य प्रणाली विधि अपनाउनुपर्छ । यो स्थायी, पारदर्शी र वैज्ञानिक पनि हुन्छ । मैले बैठकमा विगतमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले दिनुभएको स्वचालित मूल्य प्रणाली सम्बन्धी प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय उठाएको हुँ ।’

बैठकमा सहभागी भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. उज्जवल चालिसेले बजारमा क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने अति आवश्यक औषधिको अभाव हटाउन तत्काल मूल्य समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

औषधिको मूल्य अनुगमन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै उनले विगत १२ वर्षअघि राजपत्रमा प्रकाशित मूल्यसूचीकै आधारमा अहिले आपूर्ति गर्न खोज्दा समस्या निम्तिएको बताए । उनले भने, ‘औषधिको मूल्य अनुगमन समितिको बैठक लामो समयदेखि बसेको रहेनछ । विशेषगरी क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने कार्बोप्लाटिन, सिसप्लाटिन औषधिको अभाव भएर क्यान्सर बिरामीहरूको उपचार प्रभावित भइराखेको सन्दर्भमा के कारणले भएको हो भन्ने कुराको विषयमा छलफल भयो ।’

विशेष गरी क्यान्सरको उपचारमा महत्त्वपूर्ण मानिने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन जस्ता औषधिहरू सरकारले तोकेको न्यून मूल्यका कारण आपूर्तिकर्ताहरूले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

न्यूनतम मूल्य कायम गरिएको भएर आपूर्तिकर्ताहरूले ल्याउन नसकेको भन्ने कुरा आएपछि मूल्य समायोजन गर्दा आपूर्ति सहज हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको चालिसेले बताए ।

‘त्यति धेरै महँगो औषधि पनि होइन । हजार–पन्ध्र सयको रेटलाई दुई हजार, पच्चीस सयसम्म रुपैयाँ पुर्‍याउँदा त्यस्तो आर्थिक समस्या पनि पर्दैन, तर आपूर्ति सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले मैले पनि कुरा राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अनि त्यही सहमति भएको थियो । जहाँ आवश्यक छ, त्यहाँ त मूल्य समायोजन बेलाबेलामा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा राखेको थिएँ ।’

विशेष गरी क्यान्सरको उपचारमा महत्त्वपूर्ण मानिने कार्बोप्लाटिन र सिसप्लाटिन जस्ता औषधिहरू सरकारले तोकेको न्यून मूल्यका कारण आपूर्तिकर्ताहरूले ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । हाल बजारमा देखिएको यो कृत्रिम अभावलाई चिर्न १५ सयसम्म पर्ने औषधिलाई दुई देखि २५ सय रुपैयाँसम्म परिमार्जन गर्दा बिरामीलाई ठुलो आर्थिक भार पनि नपर्ने र आपूर्ति व्यवस्थापन पनि तत्काल सहज हुने डा. चालिसेले स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘१२ वर्षअगाडि औषधिको मूल्यसूची राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो, त्यसै अनुसार अहिलेसम्म आपूर्ति गर्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बजार मूल्य बढेर कहाँ पुगिसक्यो, यहाँ मूल्य कम हुँदा आपूर्तिकर्ताले ल्याउन नसकेको कारणले नै असहज भएको हो भने त बढाइदिनुपर्‍यो, समायोजन गरिदिनुपर्‍यो । यो त एकदम स्वाभाविक कुरा हो ।’

नेपालमा आउने प्रायः सबैजसो औषधि भारतबाटै आउने भन्दै भारतको मूल्यलाई आधार मानेर समायोजन गर्न सहमति भएको र आफूले पनि सुझावको रूपमा केही औषधि बंगलादेशबाट समेत आउने भएकाले त्यहाँको मूल्य पनि हेरौँ भन्ने कुरा राखेको उनले बताए ।

नेपालमा खपत हुने ९० प्रतिशत औषधि भारत र केही बंगलादेशबाट समेत आयात हुने भएकाले छिमेकी मुलुकको बजार मूल्यलाई मुख्य आधार मानेर मूल्य परिमार्जन गर्न बैठकमा सहमति जुटेको छ । सरकारी अस्पतालका फार्मेसीहरूले तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्यभन्दा बढीमा खरिद–बिक्री गर्न नमिल्ने र टेन्डर प्रक्रियामा पुराना दररेटमा कसैले प्रतिस्पर्धा नगर्दा सरकारी अस्पतालमा औषधिको चरम अभाव भएको डा. चालिसेले बताए ।

खुला सिमानाका कारण निजी क्षेत्रमा बढी मूल्य असुलेर यस्ता औषधि भित्रिए पनि सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा सेवा प्रवाह गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढाव हेरी पाँच–छ वटा, मुख्य गरी क्यान्सरका औषधिको मूल्य तत्काल समायोजन गर्न र अन्यको बजार अनुसार थपघट गर्न सरकारसँग उनले माग गरे ।

डा. चालिसेले भने, ‘क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने सिस्प्लाटीन, कार्वोप्लाटीन लगायतका औषधि नेपाली बजारमा अभाव नै छ । नेपाल सरकारले कायम गरेको मूल्यमा पाइँदैन । आधिकारिक रूपमा अस्पतालको फार्मेसीमा त महँगोमा दिन पाइएन । त्यसैले अभाव भएको छ ।’ त्यही भएर मूल्य समायोजन गर्दा नै ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको उनले बताए ।

बैठकमा औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, औषधि इम्पोर्टर एसोसिएसन, औषधि उत्पादक संघ, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका प्रतिनिधि र वीर अस्पतालबाट पनि डाक्टर प्रतिनिधित्व थियो । विगत १० वर्षदेखि औषधि मूल्य समायोजन भएको छैन ।