कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि र विकासको मुख्य मेरुदण्ड भनेकै त्यस देशको भौतिक पूर्वाधार हो, तर नेपालको सन्दर्भमा लामो समयदेखि पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्र विभिन्न नीतिगत, कानुनी, र व्यावहारिक उल्झनहरूमा फस्दै आएको यथार्थ हामीसामु छ । यसै सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले हालै (२०८३ असार २५ गते) सार्वजनिक खरिद ऐनको दोस्रो संशोधन लागु गरेको छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तर्फबाट हामीले लामो समयदेखि सडक आन्दोलनदेखि मन्त्रालयका ढोकासम्म पुगेर राखेका धेरै महत्त्वपूर्ण मागहरूलाई यस संशोधनले सम्बोधन गरेको छ । यसले समग्र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्दै एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने विश्वास लिएको छ । निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन यो ऐन कोसे ढुङ्गा साबित हुँदैछ ।

• ‘लो बिडिङ’को अन्त्य र कार्यसम्पादन जमानतमा राहत

नेपालको निर्माण क्षेत्रले भोगेको सबैभन्दा ठुलो रोग भनेको अचाक्ली घटेर बोलकबोल गर्ने अर्थात् ‘लो बिडिङ’ को प्रवृत्ति थियो । क्षमताभन्दा बाहिर गएर, लागत अनुमानभन्दा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्ने, अनि पछि काम गर्न नसकेर आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अलपत्र (रुग्ण) बन्ने समस्या विकराल थियो ।

हामीले सरकारसँग पटक–पटक ‘एभरेज बिड’को व्यवस्था लागु गर्न सङ्घर्ष गर्दै आएका थियौँ । हाम्रो माग १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्न नपाइने (किनकि हाम्रो ओभरहेड नै त्यही अनुपातमा हुन्छ) व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने थियो । यद्यपि, सरकारले अहिले करिब ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर बोलकबोल गर्न नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरेको छ । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई रोक्नेछ र रुग्ण आयोजनाहरूको सङ्ख्यामा भारी गिरावट ल्याउनेछ । यसका साथै, निर्माण व्यवसायीले राख्नुपर्ने एडिसनल बैंक ग्यारेन्टीको भारलाई कम गर्दै कार्यसम्पादन जमानतलाई ५ प्रतिशतमा झारिएको छ । यो कदम निर्माण व्यवसायीहरूका लागि अत्यन्तै स्वागतयोग्य र राहतपूर्ण छ ।

• पूर्वतयारी, साइट क्लियरेन्स र ‘सनसेट ल’को आशा

विगतमा बजेटको सुनिश्चितता नहुने र कार्यस्थल (साइट) को पूर्वतयारी नभइकनै हतार–हतार ठेक्का निकाल्ने प्रचलन थियो । ठेक्का सम्झौता गरेर मेसिन र जनशक्ति लिएर जाँदा त्यहाँ रुख काट्ने आदेश वन मन्त्रालयबाट आएको हुँदैनथ्यो । विद्युत् प्राधिकरणका पोलहरू त्यहीँ हुन्थे, खानेपानी र ढलका पाइप असरल्ल हुन्थे, अनि जग्गा प्राप्तिको मुआब्जा विवाद उस्तै हुन्थ्यो । अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभावमा ठेकदारले काम गर्न नपाउने तर दोष जति सबै ठेकेदारको टाउकोमा थोपरिने अवस्था थियो ।

अब नयाँ ऐनले बजेटको सुनिश्चितता नभई र साइट क्लियर नगरिकन ठेक्का निकाल्न नपाइने कडा व्यवस्था गरेको छ । आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाएर समयमै भेरिएसन अर्डर गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना गरिएको छ । वन, जग्गा प्राप्ति, विद्युत् जस्ता अन्तर–मन्त्रालय समन्वयको अभावले हुने ढिलाइ हटाउन हामीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष छलफल गरेका थियौँ । उहाँले ‘सनसेट ल’ ल्याउने तयारी गरिरहनुभएको छ । यो कानुन आएपछि विकास निर्माणका काममा एकीकृत प्रणाली लागु हुनेछ र फाइलहरू महिनौँसम्म मन्त्रालयका घर्रामा अड्किने छैनन् । अहिलेको सरकार बहुमतको र शक्तिशाली भएकाले पनि यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न र नतिजा दिन सरकार सफल हुनेछ भन्ने लक्षणहरू देखिन थालिसकेका छन् ।

• जोइन्ट भेन्चर (जेभी) मा रहेको ‘घोस्ट कन्ट्रयाक्टिङ’ अन्त्य

विगतमा जोइन्ट भेन्चर (जेभी) का नाममा निकै ठुलो विकृति मौलाएको थियो । एउटा ठुलो कम्पनीले ठेक्का पार्नका लागि मात्र आफ्नो योग्यता प्रयोग गर्ने, अर्कोले पैसा लगानी गर्ने, तर फिल्डमा गएर कामको कुनै दायित्व नलिने ‘घोस्ट कन्ट्रयाक्टिङ’को प्रवृत्ति हाबी थियो । यसले गर्दा साना र काम गर्ने व्यवसायी मारमा पर्ने र ठुलाले कमिसनमात्र खाने अवस्था थियो । नयाँ संशोधनले यसलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्दै जेभीमा बस्ने सबै पार्टनरहरूको समान दायित्व हुने र कसैले पनि आफ्नो कानुनी र व्यावहारिक दायित्व पन्छाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई महासंघले निर्माण उद्योगको शुद्धीकरणको दिशामा चालिएको अत्यन्तै सकारात्मक कदम मानेको छ ।

• ठेक्का तोड्ने वैज्ञानिक आधार र खरिद प्रक्रियामा शीघ्रता

पहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९(८) अनुसार कुनै कारणले ठेक्का तोड्नुपर्दा निर्माण व्यवसायीमाथि पर्ने आर्थिक बोझ र कारबाही अत्यन्तै अव्यावहारिक र ठुलो थियो, तर अब जति काम सम्पन्न भएको छ, त्यसको मूल्याङ्कन गरी बाँकी रहेको कामको (डिफ्रेन्ट अमाउन्ट) आधारमा मात्र बैंक ग्यारेन्टी तान्ने र कालोसूचीमा राख्ने वैज्ञानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपालको खरिद प्रक्रिया आफैंमा एउटा पञ्चवर्षीय योजना जस्तो लामो थियो । एउटा ठेक्का टुङ्गोमा पुग्न महिनौँ लाग्थ्यो, तर अब खरिदमा भाग लिने म्यादलाई घटाइएको छ । ४५ दिनलाई ३० दिन, ३० दिनलाई २१ दिन, २१ लाई १५ दिन, १५ लाई ७ र ७ दिनलाई ३ दिनमा झारेर इभ्यालुएसन गर्ने समयलाई पनि छोट्ट्याइएको छ । यसले पूर्वाधार निर्माणमा ‘फास्ट ट्र्याक’ प्रणालीको विकास गर्नेछ । समयमै काम सम्पन्न गर्ने व्यवसायीलाई बोनससहित पुरस्कृत गर्ने र ढिलासुस्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने ‘रिवार्ड एन्ड पनिस्मेन्ट’ को नीतिले काममा गतिशीलता ल्याउनेछ ।

• भुक्तानी प्रणालीमा क्रान्तिः मासिक भुक्तानीको सुनिश्चितता

निर्माण उद्योगको सबैभन्दा ठुलो लाइफलाइन भनेकै ‘क्यास फ्लो’ (नगद प्रवाह) हो । विगतमा काम सम्पन्न भइसक्दा पनि वर्षौंसम्म सरकारले भुक्तानी नदिने ठुलो समस्या थियो । यसले गर्दा व्यवसायीहरू बैंकको ऋण, ब्याज र मजदुरको आन्दोलनको चेपुवामा पर्थे, तर अहिले अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले नै बजेट रकमान्तर (विनियोजन) गर्न सक्ने नियम बनेको छ । अब हरेक महिना भुक्तानी पाउने प्रणालीको विकास हुँदैछ । यसले हाम्रा मजदुर, कर्मचारी र सप्लाई चेन (निर्माण सामग्री वितरक) ले समयमै पैसा पाउनेछन् । भुक्तानी भएको रकमको ३०–३५ प्रतिशत त कर तथा राजस्वको रूपमा सरकारकै खातामा फर्किने हुँदा यसले देशको सिङ्गो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

• मोबिलाइजेसन पेस्कीको सदुपयोग, सुशासन र ‘पीसी’ तन्त्रलाई प्रहार

म यथार्थ स्विकार्न र सत्य बोल्न हिचकिचाउँदिनँ– विगतमा निर्माण व्यवसायीलाई काम सुरु गर्न दिइएको मोबिलाइजेसन पेस्कीको धेरै नै दुरुपयोग भएको सत्य हो । कामको लागि दिएको पैसा जग्गा किन्न, आफ्ना छोराछोरीको विवाह व्रतबन्धमा खर्च गर्न र विलासिताको जीवन बिताउनमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति केही व्यवसायीमा देखियो ।

तर, अब सरकारले पेस्की र रनिङ बिलको ‘ट्र्याकिङ सिस्टम’ लागू गर्दैछ । सरकारले दिने २० प्रतिशत पेस्की रकम अब साइट सञ्चालन, मेसिनरी खरिद र निर्माण सामग्री खरिदमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । यदि कसैले यसको दुरुपयोग गर्‍यो भने सरकारले तत्काल बैंक ग्यारेन्टी तान्नेछ । यतिमात्र होइन, अब यस्तो कार्यलाई फौजदारी कानुनअन्तर्गत राखेर जेलसम्म हाल्न सक्ने कडा कानुन आइसकेको छ । महासंघको महासचिवको हैसियतले यो सुशासनका लागि चालिएको एकदमै सही कदम हो । महासंघले आफ्ना ३२ हजार व्यवसायीलाई यस नयाँ कानुनी व्यवस्था र सुशासनका विषयमा सचेत गराउन साउन महिनापछि देशव्यापी रूपमा प्रशिक्षण अभियान सञ्चालन गर्दैछ ।

सुशासनकै सन्दर्भमा अर्को ज्वलन्त समस्या भनेको पूर्वाधार क्षेत्रमा जरा गाडेर बसेको ‘पीसी’ (पर्सेन्टेज कमिशन) को क्यान्सर हो । यो यति मौलाएको छ कि, मानौँ यो कुनै वैधानिक कर नै हो । कमिसन नदिएसम्म हाकिमहरूले भुक्तानी नदिने, म्याद थप नगरिदिने, भेरिएसन अर्डर पास नगर्ने र काममा सहजीकरण नगरिदिने जुन अनैतिक चलन छ, यसको अन्त्य हुनैपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँगको भेटमा हामीले यो विषय जोडदार रूपमा उठाएका छौँ र सरकार यसलाई निरुत्साहित गर्न कडा रूपमा प्रस्तुत हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

• डिजिटल रूपान्तरणः ‘इ–मार्केट प्लेस’ र ‘रिभर्स अक्सन’

अबको युग प्रविधिको युग हो । सरकारले ल्याएको ‘इ–मार्केट प्लेस’ र ‘रिभर्स अक्सन’ को अवधारणा निर्माण उद्योगका लागि क्रान्तिकारी कदम हो । इ–मार्केट प्लेसले निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, छड, बिटुमिन आदि) को मूल्य र गुणस्तरमा पूर्ण पारदर्शिता ल्याउँछ । उदाहरणका लागि, बजारमा ५० हजार पर्ने कम्प्युटरलाई सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा डेढ लाखको बिल बनाउने जुन अनैतिक प्रवृत्ति थियो, इ–मार्केटले त्यसलाई जरैबाट उखेल्नेछ । सबै कुरा ओपन मार्केटमा पारदर्शी हुनेछ ।

त्यस्तै, बाढी–पहिरो जस्ता आपतकालीन अवस्थामा तत्काल काम गराउनुपर्दा ‘रिभर्स अक्सन’ धेरै प्रभावकारी हुन्छ । सरकारले कुनै मेसिनको भाडा प्रतिघण्टा ५ हजार तोकेको छ भने व्यवसायीहरू त्यहीँ उपस्थित भएर अनलाइनमार्फत  ४ हजारमा गर्छु वा ३५ सयमा गर्छु भनेर उल्टो (घटेर) बोलकबोल गर्न पाउँछन् । यसले राज्यको स्रोत बच्छ र काम पनि तुरुन्तै हुन्छ ।

साथै पश्चिम एसियाको युद्ध र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण निर्माण सामग्री (विशेष गरी बिटुमिन, फलाम र माटोको काममा प्रयोग हुने इन्धन) मा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो । असार मसान्तसम्म जति काम भए, त्यसमा व्यवसायीहरू करोडौँको घाटामा छन् । नयाँ ऐनले १० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यवृद्धि वा घटबढ भएमा आयोजना प्रमुखले नै मूल्य समायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो राम्रो पक्ष हो । तर, फागुनयता व्यवसायीले बेहोरेको अर्बौंको घाटालाई सरकारले एकपटक विशेष निर्णय गरेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।

• श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषः उत्कृष्ट तर व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण

निर्माण मजदुरलाई ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ (एसएसएफ) मा आबद्ध गराउने सरकारको नीति सैद्धान्तिक रूपमा उत्कृष्ट छ । मजदुरको स्वास्थ्य र सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पूर्ण सहमत छौं । तर, व्यावहारिक रूपमा यो अहिले नै लागु गर्न असम्भव जस्तै छ ।

निर्माण क्षेत्रको प्रकृति अन्य फ्याक्ट्री वा बैंकजस्तो हुँदैन । यहाँ ग्याबिन जाली बुन्ने मजदुर एक हप्ता काम गर्छ र जान्छ, त्यसपछि ढलान गर्ने अर्कै मजदुर आउँछ, अनि इँटा जोड्ने, काठको काम गर्ने, र प्लम्बिङ गर्ने फरक–फरक मानिस आउँछन् । एक–दुई दिन काम गर्ने मजदुरको न बैंक खाता हुन्छ, न प्यान नम्बर । त्यसमाथि भारत र बंगलादेशबाट आउने अस्थायी मजदुरहरूको बाहुल्यता छ, जसलाई अस्थायी श्रम स्वीकृति दिनै गाह्रो छ । उनीहरूलाई पेटी ठेकदारमार्फत नगदमै भुक्तानी गरिन्छ । त्यसैले, यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु हुन अझै ५–७ वर्षको प्राविधिक र व्यावहारिक विकास आवश्यक पर्छ ।

समग्रमा, सार्वजनिक खरिद ऐनको यो संशोधनले निर्माण उद्योगका धेरै गाँठाहरू फुकाएको छ । यद्यपि, अझै पनि ठुला पूर्वाधारमा अन्तर्राष्ट्रिय ठेकदार र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि कर तथा भ्याट छुटको व्यवस्थापन, विदेशमा पैसा लैजान सहजता र नदीजन्य सामग्री (क्वारी जोन, ढुंगा–गिट्टी) को सहज उपलब्धता जस्ता विषयहरू ऐनमा समेटिन बाँकी छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, अबको युग पूर्वाधारको युग हो । पूर्वाधारबिना देशको विकास असम्भव छ । नयाँ कानुनले हामीलाई काम गर्ने सहज वातावरण त दिएको छ नै, सँगसँगै हाम्रा काँधमा गम्भीर उत्तरदायित्व पनि थपिदिएको छ । अब गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र राज्यको स्रोत दोहन गर्ने छुट न त सरकारी कर्मचारीलाई छ, न त हामी निर्माण व्यवसायीलाई नै । महासंघ आफ्ना सबै सदस्यहरूलाई सुशासनको बाटोमा हिँडाउन प्रतिबद्ध छ । आउनुहोस्, सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गर्दै समृद्ध नेपालको निर्माणमा जुटौँ ।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका महासचिव घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)