वाशिङटन डीसी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरबसँग भएको नागरिक (शान्तिपूर्ण) आणविक सहकार्य सम्झौता साउदी अरेबियाले इजरायलसँग सम्बन्ध सामान्य बनाउँदै अब्राहम सम्झौतामा सहभागी भए मात्र लागू हुने बताएका छन् ।

सम्झौता सार्वजनिक भएको एक दिनपछि आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा लेख्दै उनले यो सम्झौता अनुमोदन हुने भए पनि त्यसका लागि साउदी अरेबियाले अब्राहम सम्झौतामा सामेल हुनुपर्ने बताएका हुन् । ट्रम्पको यस भनाइले सम्झौताका वास्तविक सर्तबारे थप अन्योल सिर्जना गरेको छ । सम्झौताको पूर्ण विवरण अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटले पनि ट्रम्पको भनाइलाई समर्थन गर्दै साउदी अरब अब्राहम सम्झौतामा सहभागी नभए सम्झौता नै रद्द हुने बताइन् । उनका अनुसार ट्रम्पले यो विषय साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग पहिलेका वार्ताहरूमा पनि उठाएका थिए । अमेरिकी ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार अमेरिका र साउदी अरेबियाले दशकौँसम्म चल्ने अर्बौँ डलरको शान्तिपूर्ण आणविक सहकार्य सम्झौता र नागरिक आणविक कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित सुरक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । यद्यपि, यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुअघि अमेरिकी कांग्रेसबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

सम्झौताले साउदी अरेबियालाई आफ्नै देशभित्र युरेनियम संवर्द्धन गर्न अनुमति दिने दाबी केही अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले गरेका छन् । तर ट्रम्पले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै कुनै पनि प्रकारको युरेनियम संवर्द्धन नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार अमेरिका गैर–समृद्ध आणविक इन्धन प्रयोग गर्ने नागरिक आणविक कार्यक्रमको पक्षमा छ । युरेनियम संवर्द्धन कम स्तरमा गर्दा आणविक ऊर्जा उत्पादनका लागि आवश्यक इन्धन तयार हुन्छ भने उच्च स्तरमा संवर्द्धन गर्दा आणविक हतियार बनाउन सकिन्छ । यद्यपि, आणविक अप्रसार सन्धि (एनपीटी) अन्तर्गत शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि युरेनियम संवर्द्धन गर्न पाइन्छ । अमेरिका र साउदी अरेबिया दुवै यस सन्धिका सदस्य राष्ट्र हुन् ।

समाचारमा उल्लेख भएअनुसार, इरानले गर्दै आएको युरेनियम संवर्द्धनलाई अमेरिका र इजरायलले फेब्रुअरी २८ देखि जारी युद्धको प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । तर इरानले भने आफूले आणविक हतियार बनाउन नखोजेको र युरेनियम संवर्द्धन गर्ने अधिकार आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय भएको बताउँदै आएको छ । यस सम्झौताप्रति आणविक अप्रसारका पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरू र केही अमेरिकी सांसदहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यदि साउदी अरेबियालाई आफ्नै देशमा युरेनियम संवर्द्धन गर्न अनुमति दिइयो भने पश्चिम एशियामा आणविक हतियारको प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्छ र यसले इरानलाई पनि आणविक हतियार विकास गर्ने दिशामा प्रेरित गर्न सक्ने जोखिम रहनेछ ।

साउदी अरबले भने आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तेलमा मात्र निर्भर नराख्ने दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत नागरिक आणविक ऊर्जा कार्यक्रम विकास गर्न चाहेको बताउँदै आएको छ। यसैबिच, अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) ले अमेरिका–साउदी योजनाबारे जानकारी रहेको तर हालसम्म निरीक्षण प्रक्रिया सुरु गर्न कुनै औपचारिक अनुरोध प्राप्त नभएको जनाएको छ ।