पोखरा । गण्डकीमा राइड सेयरिङ कम्पनीहरू दर्ता हुन थालेका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा हालसम्म ५ वटा कम्पनीले दर्ताका लागि निवेदन पेस गरिसकेका छन् । 

लामो समय दर्ताबिना चलिरहेका दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई नियमन गर्न र यात्रुलाई सुविधा दिन गण्डकी सरकारले देशमै पहिलोपटक राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभ सेवालाई वैधानिकता दिएको हो ।

कार्यालयका अनुसार सजिलो नेपाल प्रालि, सवारी सेवा नेपाल, इकोमो नेपाल, जेम्स ग्रीन इलेक्ट्रो मोबिलिटी सर्भिस र मुभ इन नेपाल प्रालिले दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन् । तीमध्ये ‘सवारी सेवा नेपाल’ले दर्ता प्रमाणपत्रसमेत पाइसकेको छ । २० वटा स्कुटरबाट सेवा दिने गरी सवारी सेवा नेपालले दर्ता गराएको हो । अरू पनि दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।

“पञ्जीकरण भएका कम्पनीहरू दर्ता प्रक्रियामा छन् । केहीले अनलाइन एप तयार गर्दै छन् भने केहीले थप कागजातहरू सङ्कलन गरिरहेका छन्,” कार्यालय प्रमुख ढाकाप्रसाद शर्माले भने, “अरू पनि सम्पर्क त गरिरहेका छन्, तर वैधानिक रूपमा दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका छैनन् ।” प्रदेश सरकारले साउन १५ भित्र दर्ता हुन यस्ता कम्पनीहरूलाई सूचना जारी गरेको छ ।

साउन १५ पछि दर्ताबिना चलेका कम्पनी र राइडरहरूलाई कारबाही हुने शर्माले बताए । “कम्पनीलाई पहिलोपटकका लागि १ लाख जरिवाना लाग्छ । दोहोरिए दोब्बर कारबाही हुन्छ,” उनले भने, “दुईपाङ्ग्रे राइडरले पनि प्रतिपटक ५ हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ ।” चारपाङ्ग्रे सवारीका राइडरले भने १० हजार जरिवाना तिर्नुपर्छ । गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७६, राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ तथा गण्डकी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८३ बमोजिम राइड सेयरिङ सेवाको व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीअनुसार दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि दर्ता हुन २५ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यस्तै, चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि ५० हजार शुल्क तोकिएको छ । दुवै सेवा दिने कम्पनीले दर्ता गर्दा ७० हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, सवारीसाधन दर्ता शुल्क पनि छुट्टै छ । दुईपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी २ हजार ५ सय र चारपाङ्ग्रेका लागि प्रतिसवारी १० हजार शुल्क छ ।

यसअघि सार्वजनिक सवारीसाधनका रूपमा सञ्चालन भइरहेका सवारीसाधनहरूको हकमा भने दर्ता शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले कम्पनी र सवारी दर्ताका लागि असार १८ गते ३० दिनको म्याद दिएर सूचना निकालेको थियो । इजाजत लिनका लागि कम्पनीसँग कम्तीमा २० वटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ । नयाँ कम्पनीका हकमा दुईपाङ्ग्रे सवारीको सङ्ख्यामा सीमा तोकिएको छैन, तर चारपाङ्ग्रे सवारीका हकमा प्रतिकम्पनी अधिकतम ३ सय वटा मात्र दर्ता गर्न पाइनेछ ।

यद्यपि, पुराना ट्याक्सीहरू राइड सेयरिङ एपमा आबद्ध हुन चाहेमा यो सीमा लागू हुनेछैन । एक जना राइडरले एकपटकमा एउटा मात्र राइड सेयरिङ कम्पनीमा सूचीकृत भएर काम गर्न पाउनेछन् भने राइडरहरूले दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी समय सवारी चलाउन नपाउने गरी एपमै प्रणाली मिलाउनुपर्नेछ । यात्रु सुरक्षाका लागि दुईपाङ्ग्रे सवारीमा यात्रुले पनि हेल्मेट लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार यात्रु बिमा, तेस्रो पक्ष बिमा र चालक बिमा अनिवार्य गरिएको छ ।

दर्ता भएका कम्पनीहरूको प्राविधिक पक्ष, एपको प्रभावकारिता र नेपाली सर्भरमा डाटा सुरक्षालगायत विषय प्राविधिक टोलीले जाँच गरेर मात्र इजाजत दिइने कार्यालय प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छुट्टै अनुगमन समिति गठन भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले सडकमा यसको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।