काठमाडौँ– मोहनविक्रम बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) ले सरकारले विप्लवमाथि प्रतिवन्ध लगाएर रफासिवादी चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाएको छ ।

सो पार्टीको बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सरकारद्वारा नेकपा विप्लव समूहका नेताकार्यकर्ताहरुलाई व्यापक रुपमा धरपकड गर्ने तथा यातना दिने तथा प्रतिबन्ध लगाउने कदमलाई फासिवादी चरित्रको सज्ञा दिदै उक्त प्रतिवनध फिर्ता लिन विशेष माग गरेको हो  ।

विप्लवलाई प्रतिवन्ध

बैठकपछि महासचिव बैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफूलाइ कम्युनिस्ट भनाउने सरकारद्वारा  एउटा कम्युनिस्ट समुहमाथि गरिएको  फासिवादी व्यवहार  निन्दनीय छ । अतः हाम्रो पार्टी सरकारको यस प्रकारको फासिवादी गतिविधिको तथा व्यवहारको  कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दै राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रुपमा गर्न, धरपकड गर्ने तथा यातना दिने कामलाई अविलम्ब रोक्न र सो प्रतिबन्ध फिर्ता लिन सरकारसित विशेष माग गर्दछ ।’

नेपालको नक्सा

त्यस्तै बैद्य माओवादीले २०७५ फागुन २३ मा भूमिव्यवस्था मन्त्रीद्वारा सरकारले संघीय नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा एकातिर लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई छुटाइएको र अर्कोतिर मिचिएका सबै भूभागहरुलाई समेटी प्रदेश, जिल्ला, तथा स्थानीय तहको नक्सा अंकित गरिएको नगरिएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ । ‘यो गम्भीर आपत्तिजनक विषय हो । अतः लिम्पियाधुरा सहित मिचिएका सवै भूभागलाई समेटी पूर्ण नक्सा तयार पार्न तथा नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षागर्न पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ’ बैद्यले भनेका छन् ।

सरकार सिके सहमति

त्यस्तै मोहन बैद्यको पार्टीले फागुन २४ मा नेपाल सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनबीच भएको सहमतिको दोस्रो बुँदामा “तराइमधेश लगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं” भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यसलाई “जनमत संग्रहमा जान सहमत भएको” भनेर स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका तर्फबाट अथ्र्याइएको भन्दै यसरी सहमतिमा अमूर्त भाषा र द्विअर्थ लाग्ने विवादास्पद पदावली प्रयोग भएकोमा त्यसको विरोध गरेको छ । साथै राष्टिय अखण्डता तथा सार्वभौमिकता जस्तो सम्वेदनशील विषयमा  सरकारका तर्फबाट गल्ती भएकोमा त्यसलाई अविलम्व सच्याउन पार्टीले विशेष आग्रह गरेको छ ।

रेशम प्रकरण

फागुन २२ गते कैलाली जिल्ला अदालतद्वारा टीकापुर हत्याकाण्डको घटनामा प्रतिनिधि सभाका सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय दिने फैसला गरिएको छ । राजनीतिक प्रकृतिको विषयलाइ अदालती कारवाहीको विषय बनाइएकोमा  त्यसको दृढ विरोध गर्दै  राजनीतिक विषयलाई अदालती प्रक्रियासित नजोड्न तथा  राजनीतिक सहमतिका आधारमा समस्याको समाधान गर्न पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

नागरिकता विधेयक

संसदमा नागरिकता संशोधन विधेयक पेश हुँदै छ  भन्ने कुरा प्रकाशमा आएको छ । नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको प्रश्नसित अभिन्न रुपमा जोडिएको छ र नेपाल जनसांख्यिक अतिक्रमणको सिकार हुँदै आएको छ । यस स्थितिमा वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुने र गैरनेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था पैदा नहोस् भन्नेबारे ध्यानाकर्षण गर्दै सरकारलाई गम्भीर,तथा जिम्मेवार बन्न बैद्य माओवादीले आग्रह गरेको छ ।