काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले यो वर्ष विभिन्न तहका लागि निजामतीतर्फ ५ हजार ९७० विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गरी पदपूर्ति गरेको छ ।

 त्यसैगरी संगठित संस्थातर्फ आयोगले ४७ संस्थाको विभिन्न तहका १ हजार ६७१ विज्ञापनबाट १६ हजार ५० पदका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेको छ ।

संविधानको धारा २४३ मा आयोगले संघीय निजामति सेवाको शर्त सम्वन्धी कानून, निजामति सेवाको पदमा नियुक्ति, सरुवा, बढुवा वा विभागीय कारबाही गर्दा परामर्श लिनुपर्ने र सम्वन्धित निकायले सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम समय समयमा आयोगले परार्मश दिँदै आएको छ ।

यस्तै आयोगले निजामति सेवाको खुल्ला र बढुवा प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, बढुवा प्रयोजनका लागि भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवको अंक गणना, कुनै सेवा समूह वा उपसमूह खारेज भई उक्त सेवा, समूह वा उपसमूहको कुनै पद नचाहिने भई खारेज भएको अवस्थामा सेवा समूह वा उपसमूह परिर्वतन गर्नुपर्ने लगायतका विविध विषयमा सुझाव पनि दिने गर्छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार  आयोग र मातहतका निकायको यो वर्ष विनियोजन रु. ८५ करोड ६६ लाख ५४ हजार, राजस्व रु. १४ करोड ५५ हजार र धरौटी रु.९४ लाख ६९ हजार समेत रु. १ अर्व ६१ लाख ७८ हजारको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । जसमा ६ निकायमा यो वर्ष रु.६७ लाख ८६ हजार बेरुजू देखिएकोमा फछ्र्यौट हुन सक्ने प्रतिक्रिया, प्रमाण प्राप्त नभएकाले बेरुजू बाँकी रहेको छ । 
सोमध्ये रु.६५ लाख ११ हजार पेस्की बाँकी रहेको छ ।