काठमाडौं–व्यापारीहरुको अवरोधका बीच खुलामञ्च अतिक्रमण गरेर बनाइएका सटर भत्काइएको छ।  

‘माथि’को आदेश भन्दै काडमाडौं महानगरपालिकाले डोजर परिचालन गरेर ठेकेदारले नियम विपरित बनाएका पसलमा शनिबार भत्काएको हो । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले महानगरपालिकाको निर्णयमा भन्दा पनि ‘माथिको आदेश’ डोजर चलाइएको प्रतिक्रिया दिइन् । तर, कहाँबाट आदेश आएको हो भन्नेबारे उनले नखुलाएपनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको आदेशमा डोजर चलाइएको बताइएको छ । 

डोजर चल्दा चर्को सलामी तिरेर सटर भाडामा लिएका व्यवसायीहरुले अवरोधको प्रयास गरेका थिए । 

ठेकेदार मनोजकुमार भेटवालको जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्सले खुलामञ्चमा  अवैध सटर बनाएर व्यापार थालेको थियो । जसमा महानगरको समेत मिलेमतो रहेको खुलासा भएको थियो । 
भेटवालले खुलामञ्चभित्र करिब ४० वटा सटरहरु बनाएको र अरु संरचनापनि विस्तारको तयारी थालेका थिए । 

व्यापारीले अवैध ती सटर तीनदेखि १० लाख रुपैयाँ माथिसम्ममा खरिद गरेका थिए भने सटरको भाडा प्रतिमहिना ८ देखि १२ हजारसम्म तोकिएको थियो । 

सटर भाडामा लिनेमा अधिकांश फुटपाथमा व्यापार गर्ने साना व्यापारी हुन् । 

उनीहरूले बिचौलियाको माध्यमबाट सटर खरिद गरेका थिए ।