महिलालाई अदालतको न्यायः न आस न भरोसा
छिटो न्याय पाउने आशामा अदालत पुग्ने पीडितले वर्षौंसम्म न्याय नपाउँदा पीडित महिला न्यायालयप्रति आस गर्ने कि भरोसा पर्ने द्विविधामा छन् । लामो समयसम्म मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा पीडित झनै पीडित हुनुपर्ने अवस्था छ ।
ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो भनिन्छ तर वर्षाैंदेखि अदालतले महिलाको मुद्दामा भने कम प्र्राथमिकता दिने गरेको पाइएको छ । जिल्ला अदालतदेखि सर्वोच्चसम्म पुग्ने महिला हिंसा, बलात्कार र मानाचामलसहितका दर्जनौं मुद्दा पालो नपाएर लामो समयदेखि थाती छन् ।
जसको एक उदाहरण हो, पछिल्लो पाँच वर्षअघि सर्वोच्चमा दायर भएको बलात्कारको एक मुद्दा । सो मुद्दा सुनुवाइ हुन नसकेर इजलासमा घुमिरहेको छ । बैतडीकी पूजा बोहरा (नाम परिवर्तन) सात वर्षअधि सामूहिक बलात्कारमा परिन् । एसएलसी परीक्षाको तयारीका लागि गेस पेपर किन्न जाँदा स्टेसनरी पसले सागर भट्ट र अमरराज अवस्थीले नशालु पदार्थ सेवन गराएर उनलाई बलात्कार गरे ।
न्यायका लागि जिल्ला अदालत बैतडीमा दर्ता गरेको मुद्दामा २२ फागुन २०६९ मा पीडकलाई ८ वर्ष कैद र ५ हजार जरिमानाको फैसला सुनाइयो । तर, तत्कालीन पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश रमेशप्रसाद राजभण्डारी र नरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले पीडक दुवैलाई सफाइ दियो । जसले पूजाको घाउ थप बल्झायो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सङ्गठन निर्माणमा घनश्यामले देखेका ११ चुनौती (पूर्ण पाठसहित)
-
सरकारको स्थायित्व खोज्न नेतृत्वले आचरण परिवर्तन गर्नुपर्छ : प्रदीप पौडेल
-
उच्च अदालत अगाडि सुरक्षा व्यवस्था कडा, भिडभाड गर्न रोक
-
राजधानीका सवारी ट्रायल सेन्टर मापदण्ड विपरीत चलिरहेको सतर्कता केन्द्रको ठहर
-
दैलेखमा ‘सेवाग्राहीसँग प्रजिअ’ कार्यक्रम
-
नीति तथा कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम : मेगा फुड पार्कदेखि पुराना ६ आयोजनाको निरन्तरतासम्म