खर्चिलो निर्वाचन : उपनिर्वाचनका लागि ३९ करोड माग
शनिबार, ०७ भदौ २०७६, ०६ : ५४
२०४८ सालमा प्रतिमतदाता खर्च १० रुपैयाँ थियो । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनसम्म आइपुग्दा २ सय ७५ रुपैयाँ पुग्यो ।
२०७० मा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ३ सय ८४ रुपैयाँ खर्च भयो ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा ४ सय ९० रुपैयाँ पुग्यो ।
मंसिर १४ मा हुने उपनिर्वाचनमा अर्थ मन्त्रालयसँग भने आयोगले ३९ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया उपनिर्वाचन खर्चिलो हुने देखिएको सुनाउँछन् । धेरै जिल्लामा ससाना तह र वडामा हुने निर्वाचनको व्यवस्थापकीय पाटोका कारण खर्चिलो बन्न गएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर १४ गते ५१ पदका लागि ३७ जिल्लामा उपनिर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुध अभावमा तीन महिनादेखि चितवन मिल्क बन्द
-
प्रहरी हुँ भन्दै रासबिता ट्राभल्समा पसेर कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोप
-
यसरी बाहिरिएको थियो त्रिवि एमबीएसको प्रश्नपत्र
-
लुम्बिनीमा सत्ता फेरबदल : कांग्रेस बाहिरिँदै, बजेट संशोधन गर्ने नेकपाको अडान
-
हिमालयन १०० एडिसन–३ चेसको उपाधि सन्देशलाई
-
अन्तर्राष्ट्रिय कराते पदक विजेता दिया र दीक्षालाई एक्सटेप नेपालको सम्मान
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण