काठमाडौँ –बहुचर्चित एनसेल काण्डमा सर्वोच्च  अदालतको फैसला आएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीसहित पाँच जना न्यायाधीशको इजलासले एनसेलको पक्षमा फैसला गर्दै यसअघि ठूला करदाता कार्यालयले  निर्धारण गरेको करलाई बदर गरेको छ । 

यो आदेशसँगै झण्डै ४० अर्व रुपैयाँको कर दायित्व भएको एनसेललाई फेरि केही समय लाभकर भुक्तानीमा राहत मिलेको छ।  ठुला करदाता कार्यालयले अपनाएको प्रक्रिया कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै एनसेलको तर्फबाट रमेश घिमिरेको वारेसमा प्रशन्न श्रेष्ठले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।

२०७६ बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ पूँजीगत लाभकर तिर्न बाँकी रहेको भनी एकहप्ताभित्र सो रकम तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसको ७ दिनपछि एनसेलले  सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । रिटमा आयकर ऐन बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिई कर निर्धारण गरिएको लगायतका कारण देखाइएको थियो । 

सर्वोच्चले ठूला करदाताको कार्यालयद्वारा ०७४ साल असार १ गते निर्धारण गरेको संशोधित करसम्बन्धी आदेश मात्र खारेज गरेको छ । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले ०७२ चैत २९ मा शेयर खरीद(बिक्री भएको दिनबाटै एनसेललाई करको दायित्व सुरु हुने आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।