राजस्व चुहावट गर्नेलाई पाँच वर्षसम्म कैद र बिगो तिराइने भएको छ । प्रतिनिधिसभाले ‘राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण विधेयक–२०७५’ (पहिलो संशोधन)लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेपछि यस्तो व्यवस्था भएको हो । आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विधेयकलाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई सो बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो ।

राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन–२०५२ लाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयकले दण्ड सजायअन्तर्गत ३ करोडमाथि बिगोमा ५ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी, ५० लाख बिगोमा ६ महिना, १ करोड बिगोमा १ वर्ष र ३ करोड बिगोमा ३ वर्ष कैद हुने प्रावधान राखेको छ । 

यो विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत आफैं साक्षी भई सजायमा छुट दिन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । यस्तै, अरोपित व्यक्तिलाई ४५ दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने व्यवस्थालाई ९० दिनसम्म थुनामा राख्न सकिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । ५० लाखभन्दा कम राजस्व चुहावट गर्नेको मुद्दा अदालतमा पेस नगरी सिधै असुल गर्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा  मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् ।