काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले २०८१ साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गर्दै मुद्दा फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । तर, २०८२ भदौ २४ को विध्वंसका क्रममा अदालतमा भएको आगजनीका कारण उक्त रणनीतिक योजना प्रभावित भएको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकालमा २०८१ साउन १ गतेदेखि आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्मका लागि यो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना लागु गरिएको हो । पाँच वर्षभित्र न्यायपालिका सुधारका कार्य सम्पन्न गर्न र निर्धारित कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कुल २६ अर्ब २२ करोड ७२ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट अनुमान गरिएको थियो । 

पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ चलिरहँदा गत भदौ २४ को विध्वंसका कारण लक्ष्य हासिलमा धक्का लागेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रहेका २० हजार मिसिल जल्दा करिब तीन महिनासम्म मुद्दा सुनुवाइ प्रभावित बन्यो । 

न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना लागु हुँदा (आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म) पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या तीन हजार २४२ थियो भने रिटको बाँकी लगत पाँच हजारभन्दा बढी थियो । भदौ २४ को घटनाका कारण सुनुवाइ प्रभावित हुँदा निर्धारित लक्ष्य भेट्न कठिन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । योजना अनुसार २०८५ असार मसान्तसम्म तीन वर्ष नाघेका सबै मुद्दा तथा रिट फर्स्योट गर्ने र २०८६ असार मसान्तसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा तथा रिटलाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखिएको थियो । 

त्यस्तै, थुनुवा रहेका मुद्दा बढीमा दुई वर्ष र साधकका रूपमा हेरिने मुद्दा नौ महिनाभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य थियो । निवेदन, दोहोर्‍याई पाऊँ, पुनरवलोकन, अनुमति र साधकको वार्षिक लगतमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने तथा दर्ता भएका प्रतिवेदनहरू तीन महिनाभित्र किनारा लगाइसक्ने योजनामा उल्लेख छ । 

न्यायिक जनशक्तिको अभावका बीच भदौ २४ गते अदालतको भवन, सूचना प्रविधि र मुद्दाका मिसिलहरू जलेर खरानी भएपछि सुनुवाइ तीन महिनासम्म अवरुद्ध हुन पुग्यो । यस विध्वंसका कारण सर्वोच्चसहित क्षति पुगेका अदालतहरूको न्याय सम्पादन कार्य वार्षिक योजनाभन्दा कम्तीमा पाँच महिना पछाडि धकेलिएको छ । 

यस्तै, उच्च अदालतहरूमा सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूहका मुद्दाहरू सम्बन्धित कार्यविधिले निर्धारण गरेको अवधिभित्रै फर्स्योट गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । योजना अनुसार उच्च अदालतहरूमा २०८२ असार मसान्तसम्म १८ महिना नाघेका सबै विचाराधीन मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्ने थियो । साथै, प्रतिवेदन दर्ता भएको एक महिनाभित्र अन्तिम आदेश दिने र मध्यस्थताका निवेदनहरूलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्रै निर्णय गरिसक्ने लक्ष्य पनि थियो । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पहिलो पटक उच्च अदालत र यसका इजलासहरूमा १८ महिना नाघेका सबै मुद्दा फर्स्योट भएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा समग्र न्यायपालिकाको मुद्दा फर्स्योट दर ५४।०३ प्रतिशत पुगेको छ । 

विगतमा मुद्दाको चापले थिचिएको न्यायपालिकामा यसपटक ‘डीसीएम’ (डिफरेन्सियल केस म्यानेजमेन्ट) पद्धति कार्यान्वयनले ठुलो सुधार ल्याएको छ । उच्च अदालतका १८ वटा इजलासमध्ये १४ वटामा १८ महिना नाघेका मुद्दा शून्यमा झारिएको छ भने बाँकी ४ वटा इजलासमा पनि अत्यन्तै न्यून सङ्ख्यामा मुद्दा बाँकी छन् । त्यसैगरी, ४२ वटा जिल्ला अदालतले २ वर्ष नाघेका र २९ वटा जिल्ला अदालतले १८ महिना नाघेका पुराना मुद्दा फर्स्योट गर्न सफलता पाएका छन् ।

जिल्ला अदालतहरूमा पनि एक वर्षभित्र १८ महिना नाघेका सबै विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला गरिसक्ने लक्ष्य थियो । विशेष प्रकृतिका निवेदनमा प्रमाण बुझेको मितिले सात दिनभित्र फर्स्योट गर्ने र विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत तथा न्यायाधीकरणमा दर्ता भएका वार्षिक मुद्दामध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत फर्स्योट गर्ने लक्ष्य रणनीतिक योजनामा समेटिएको थियो । 

रणनीतिक योजना अनुसार सर्वोच्च अदालतले भने तोकिएको लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन । सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कुल मुद्दामध्ये २९ प्रतिशत मात्र फर्स्योट भएको छ । असार मसान्तसम्म सर्वोच्चमा अझै २७ हजार ४६७ वटा मुद्दा छिन्न बाँकी छन् । गत वर्ष आगजनीमा जलेका २० हजार मिसिलमध्ये १८ हजार मिसिल मात्र पुनःप्राप्त भएका छन् भने दुई हजार मिसिल अझै प्राप्त हुन सकेका छैनन् । 

भदौ २४ को घटनाअघि सर्वोच्चमा करिब २४ हजार मुद्दा विचाराधीन थिए । ती मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा थप १४ हजार ८२९ नयाँ मुद्दा दर्ता भए । टुङ्गो लाग्न बाँकी मुद्दामध्ये पाँच वर्ष नाघेका एक हजार २७६ वटा मुद्दा अझै थाती छन् । 

रणनीतिक योजना अनुसार पाँच वर्ष नाघेका यस्ता मुद्दा असार मसान्तसम्म शून्यमा झार्नुपर्ने थियो । सर्वोच्चको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१र०८२ मा देशभरका अदालतमा तीन लाख ६२ हजार ५१९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए र २०८२ असार मसान्तसम्म एक लाख ८२ हजार ८२८ मुद्दा टुङ्गो लाग्न बाँकी थिए । 

२०८३ असार मसान्तसम्म आइपुग्दा भने देशभरका अदालतमा टुङ्गो लाग्न बाँकी मुद्दाको सङ्ख्या कुल एक लाख ६० हजार ५४९ रहेको छ ।