काठमाडौँ । विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमै अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्नुपर्ने नियम कार्यान्वयनबाट सरकार पछि हटेको छ । साउन १ गतेदेखि कडाइका साथ लागू गर्ने भनिएको उक्त व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पुनः व्यापारीहरूको ‘स्वघोषणा’लाई नै मान्यता दिएको छ । 

उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउन र बजारमा हुने कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न ल्याइएको यो नीति सरकारी निकायहरूबिच आपसी समन्वय नहुँदा अलपत्र परेको हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट थप कुनै नयाँ निर्देशन नआएका कारण भन्सार कार्यालयहरूले हाल पुरानै शैली र प्रक्रियाअनुसार सामान जाँचपास गरिरहेको जनाएको छ । 

भन्सार विभागका सूचना अधिकारी किशोर बर्तौलाले साउन महिना सुरु भएपछि पनि सामान आयातको प्रक्रियामा कुनै परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका छन् । ‘विगतमा जसरी सामान आइरहेको थियो, अहिले पनि त्यसरी नै आइरहेको छ । वाणिज्य विभागबाट हामीलाई थप केही निर्देशन आएको छैन,’ बर्तौलाले भने, ‘वाणिज्य विभागबाट स्पष्ट निर्देशन नआई हामीले नयाँ नियम लागु गर्न मिल्दैन ।’

यसरी सुरु भएको थियो एमआरपी कार्यान्वयन प्रयास

सरकारले शासकीय सुधार योजनामा एमआरपी अनिवार्य गर्ने विषय समेटिएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य विभागलाई यो नीति लागु गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार विभागले गत चैत २६ गते सूचना जारी गर्दै आयातकर्ताहरूलाई वैशाख १५ गतेसम्मको समय सीमा तोकेको थियो । वैशाख १५ गतेदेखि नेपाल भित्रिने सामानमा एमआरपी स्टिकर अनिवार्य गरिएपछि भन्सार नाकामै मालवाहक कन्टेनरहरू रोकिन थालेका थिए । 

भन्सारमै सामान रोकिएपछि आयातकर्ता र व्यवसायीहरूले यसको चर्को विरोध गरे, जसका कारण करिब एक सातासम्म आयात प्रक्रिया ठप्प बन्न पुगेको थियो । व्यवसायीको दबाब र नाकामा सिर्जना भएको अवरोध समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र वाणिज्य विभागबिच लामो छलफल भएपछि सरकारले आयातकर्तालाई केही समय सहजीकरण गर्दै असार मसान्तसम्म एमआरपी स्वघोषणा गरेर सामान भित्र्याउन पाउने खुकुलो व्यवस्था गरेको थियो ।  

तर, साउन १ गतेदेखि भने अनिवार्य रूपमा भन्सार बिन्दुमा ल्याउनुअघि नै सामानमा एमआरपी स्टिकर लगाउनुपर्ने निर्णय गरिएको थियो । साउन १ गतेदेखि कडा रूपमा लागु गरिने भनिएको यो व्यवस्था अहिले सरकारी निकायहरूबिचको समन्वय अभावका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको देखिँदैन । बजार सुधार र उपभोक्ता हितका लागि चालिएको यो महत्त्वपूर्ण कदम भन्सार विभाग र वाणिज्य विभाग कार्यगत स्पष्ट नहुँदा तत्कालका लागि कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । 

‘सरकार बिचौलिया र व्यापारीको प्रभावमा पर्‍यो’

यसप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीले कडा आपत्ति जनाएका छन् । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले सरकारको यो कदम उपभोक्ताप्रतिको प्रतिबद्धतामाथिको गम्भीर धोखा भएको बताएका छन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐनले नै एमआरपीको व्यवस्थालाई प्रस्ट पारेको अवस्थामा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्नुले सरकार बिचौलिया र व्यापारीहरूको प्रभावमा परेको पुष्टि हुने उनको दाबी छ । 

‘दुई तिहाइ नजिकको बलियो सरकारले चाहेमा जे पनि गर्न सक्छ । तर, कानुनले नै प्रत्याभूत गरेको र उपभोक्तालाई ठगीबाट जोगाउने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा रहेको एमआरपी लागु गर्न नसक्नुले यो सरकार बिचौलिया र व्यापारीहरूकै हो भन्ने प्रमाणित हुन्छ,’ अधिकारकर्मी तिमिल्सिनाले भने । 

उपभोक्तालाई मूल्यमा न्याय दिन र बजारमा हुने कालोबजारी तथा ठगी नियन्त्रण गर्न भन्सार बिन्दुमै एमआरपीलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा व्यापारीहरूको मनोमानी बढ्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ता पर्ने अधिकारकर्मीको भनाइ छ । 

भन्सारमा स्वघोषणाको सुविधा, तर बजारमा कडाइ

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साउन १ गतेदेखि बजारमा पठाइने सबै वस्तुहरू एमआरपी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न बजार अनुगमन ल्याएको छ । अनुगमनका क्रममा एमआरपी नभेटिए कानुनबमोजिम कारबाही गरिने विभागले स्पष्ट पारेको छ । 

वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीले भने, ‘साउन १ गतेदेखि बजारमा सबै सामानमा एमआरपी लागेको हुनुपर्‍यो । अनुगमन गर्दाखेरि एमआरपी भएन भने हामी कारबाही गर्छौँ, त्यही निर्णयलाई हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।’ 

किरातीका अनुसार व्यापारीहरूले भन्सार बिन्दुमै एमआरपी टाँस्नुपर्ने बाध्यता भने छैन । आयातकर्ताले भन्सारमा स्वघोषणा गरेर सामान ल्याउन पाउने पुरानै सुविधालाई विभागले निरन्तरता दिएको छ । यद्यपि, ती सामान बजारमा पुग्नुअघि भने अनिवार्य रूपमा एमआरपी टाँसिएको हुनुपर्नेछ । 

‘हामीले भन्सार बिन्दुमै गएर अनुगमन गर्न भ्याउँदैनौँ, हाम्रो अनुगमन बजारमा हुने हो,’ किरातीले प्रस्ट भने, ‘आयातकर्ताले भन्सारमा स्वघोषणा गरेर सामान ल्याउन पाइरहेका छन् तर बजारमा आइपुग्दासम्म त्यसमा अनिवार्य एमआरपी हालिसकेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो निर्णय हो ।’ 

यसअघि पनि विभागले एमआरपी अनिवार्य गर्दै व्यापारीहरूलाई तयारीका लागि भन्दै स्वघोषणा गरेर सामान ल्याउन दिने व्यवस्था गरेको थियो । साउन १ गतेबाट उक्त व्यवस्थामा थप कडाइ हुने अपेक्षा गरिए पनि विभागले भन्सारमा स्वघोषणा गर्न पाउने व्यवस्थालाई भने अहिले पनि निरन्तरता दिएको जनाएको छ । तर, खुद्रा बजारमा पुगेका सामानमा भने अब कुनै पनि बहानामा एमआरपी नभेटिए छुट नदिइने विभागको भनाइ छ । 

मन्त्रालय भन्छः भन्सारमा अनिवार्य गर्न कठिन भयो, वस्तु हेरेर नीतिगत स्पष्टता ल्याउँदै छौँ’

भन्सार बिन्दुमै बाहिरी मुलुकबाट आयातित सामानमा (एमआरपी अनिवार्य गर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार भन्सारको वर्तमान संरचना र व्यावहारिक कठिनाइका कारण सबै वस्तुमा एकमुष्ठ एमआरपी अनिवार्य गर्ने विषयमा अझै नीतिगत स्पष्टता ल्याउन बाँकी छ । 

यसअघि गत वैशाखमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्दा व्यवसायीबाट विरोध भएपछि भन्सारमा स्वघोषणा गरेर सामान ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । साउन १ गतेदेखि भन्सारमै एमआरपी अनिवार्य गर्ने भनिए पनि सो व्यवस्था पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको सन्दर्भमा प्रवक्ता सुवेदीले एमआरपी कार्यान्वयनका लागि यसअघि बनेको १८ बुँदे कार्ययोजनाका कतिपय बुँदाहरू व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिएको बताए । 

‘अहिलेको भन्सार संरचना र प्राविधिक पक्षहरू हेर्दा १८ बुँदेका कतिपय कुराहरू व्यावहारिक रूपमा लागू गर्न नसकिने जस्तो देखिएको छ,’ सुवेदीले भने, ‘हामीले नीतिगत कुरा मात्र नभई व्यावहारिकता र हाम्रा व्यवसायीका समस्यालाई पनि मध्यनजर गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

सबै सामानमा एकैपटक एमआरपी अनिवार्य गर्नुको सट्टा कुन वस्तुमा कस्तो समस्या छ, सोही आधारमा अघि बढ्ने रणनीति तय भएको प्रवक्ता सुवेदीले संकेत गरे । उनका अनुसार अहिले जुत्ताचप्पल (फुटवेयर), लत्ताकपडालगायत वस्तुहरूमा छुट्टाछुट्टै सूचना निकालेर (आइटम वाइज) नियमनको प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि भन्सार विभाग र वाणिज्य विभागबिच निरन्तर समन्वय भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

वाणिज्य विभागले भन्सारमा एमआरपीका विषयमा स्पष्ट निर्देशन नदिएको भन्दै व्यवसायीहरूमा अन्योल छ । यस सन्दर्भमा प्रवक्ता सुवेदीले भन्सार विन्दुमा (बोर्डरमा) के गर्ने भन्ने विषयमा अझै प्रष्टता ल्याउन बाँकी रहेको स्वीकार गरे । 

तर, आन्तरिक बजारमा भने अनुगमन नरोकिएको उनले स्पष्ट पारेका छन् । ‘एमआरपीको अनुगमन भइरहेको छ, अनुगमन रोकिएको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘वाणिज्य विभागबाट बजारका पसल र गोदामहरूमा एमआरपीको अनुगमन निरन्तर भइरहेको छ । भन्सार र वाणिज्य विभागको समन्वयमा जे सम्भव हुन्छ, त्यो गर्दै जाने लाइनमा हामी छौँ ।’
 

यसअघिका सम्बन्धित समाचार

भन्सार प्रशासनलाई नै लाग्छः भन्सार विन्दुमा एमआरपी व्यावहारिक छैन

एमआरपी कार्यान्वयनमा कडाइ, सुरुमा विरोध भए पनि लागू गर्दै छन् व्यापारी