‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संघीय संसद्बाट पारित भएसँगै औद्योगिक विकासका लागि हदबन्दीभन्दा बढी राख्न दिएको हजारौं बिघा जग्गा मासिने जोखिम बढेको छ । 

प्रतिनिधिसभाबाट यसअघि नै पारित विधेयक राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकले प्रतिपक्षी कांग्रेसलगायतको विरोधीबीच बहुमतबाट पारित गरेकोे हो । विधेयक भूमाफियाको स्वाथ्र्यमा ल्याएको  र त्यसमा उल्लेखित प्रावधानले हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अब हिनामिना हुने जानकारहरु बताउँछन् । 

विधेयकको दफा १२ ‘उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, संस्था कुनै कारणले विघटन भएमा या लिक्विडेसनमा गएमा त्यस्ता उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको दायित्व फरफारक गर्ने प्रयोजनका लागि जग्गा बिक्रीवितरण गर्न  बाधा परेको मानिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा बलराम बानियाँ र मातृका दाहालले लेखेका छन् ।