संविधान जारी भएयता पनि रोजगारीका लागि विदेशीनेको संख्या बढिरहेको छ । श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्नेको भीड थपिँदो छ । यो चार वर्षमा ४ लाख २७ हजारजति नयाँ कामदार कतार गइसके । गत वर्षमात्रै ५ लाख ८ हजार जना वैदेसिक रोजगारीमा गएका छन् । 

संविधानको धारा ३३ मा भनिएको छ,‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था, बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ ।’ यसलाई सुनिश्चित गर्न संघीय संसद्ले २०७५ असोज २ गते ‘रोजगारी हकसम्बन्धी ऐन’ पनि जारी गरेको छ । 

ऐनमा प्रत्येक नागरिकले कम्तिमा १०० दिनको न्यूनतम रोजगारी, त्यो नसके निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उचित श्रम अभ्यास गर्न पाइने, प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ स्थापना गर्ने पनि जनाइएको छ । 

तर श्रमस्वीकृति नवीकरणको  तथ्यांक केलाउँदा अहिले हरेक वर्ष श्रम बजारमा ५ लाख जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । उनीहरुलाई आन्तरिक श्रम बजारले समेट्न सकेको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा होम कार्कीले लेखेका छन् ।