‘बुगनभिलिया’ बन्ला त विश्वको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्र ? पपुवा न्यु गिनीबाट छुट्टिने विषयमा जनमत संग्रह हुँदै

एजेन्सी । पपुवा न्यु गिनीको एक प्रान्त बुगनभिलिया स्वतन्त्र राष्ट्र हुने नहुने विषयमा जमतसंग्रहमा मतदान गर्दैछ । इतिहासमा बुगनभिलिया कयैन कठिन अवस्थाबाट गुज्रियो । औपनिवेशियक शोषण, स्वतन्त्रताको प्रयास र नौ वर्षे युद्ध र चरणवद्ध शान्ति प्रक्रियापछि अहिले जनमत संग्रह हुन लागेको हो ।
शनिबार हुने जनमत संग्रहमा मतदातालाई पपुवा न्यु गिनीभित्रै थप स्वशासनसहित बस्ने वा स्वतन्त्रता रोज्ने मध्येबाट एक विकल्प हुनेछ । अवलोकतकर्ताहरुले ७५ प्रतिशत जनताले स्वतन्त्रताको पक्षमा मतदान गर्ने अनुमान गरेका छन् । जनमत संग्रहको परिणाम स्वतन्त्रताको पक्षमा आउदैंमा सहजै स्वतन्त्र हुन सक्ने अवस्था छैन ।
किन स्वतन्त्रता ?
बुगनभिलियाको नाम १८ औं शताब्दीकी फ्रेन्स खोजकर्ताको नाममा राखिएको थियो । तथापि, १९ औं शताब्दीको अन्त्यतिर यो भू–भाग जर्मनको शासनमा रहेको उपनिवेश जर्मन न्यु गिनीको एक हिस्सा बन्यो ।
पहिलो विश्वयुद्धमा अष्ट्रेलियाले त्यस भागलाई कब्जामा लियो । अष्ट्रेलियाले सन् १९७५ सम्म बुगनभिलियामाथि नियन्त्रण कायम राख्यो । तथापि, दोस्रो विश्वयुद्धको बेला थोरै समयको लागि जापानले पनि त्यस भागमा नियन्त्रण कायम राखेको थियो ।
औपनिवेशिक कब्जामा हुदाँ बुगनभिलिया सधैं बेवास्तामा प¥यो । जर्मनीले नियन्त्रणमा लिएको २१ वर्षपछि गएर बल्ल प्रशासनिक केन्द्र स्थापना गरेको थियो । सन् १९७५ मा पपुवा न्यु गिनीले स्वतन्त्रता पाउदाँ बुगनभिलिया त्यसैको एक प्रान्त बन्यो ।
स्वतन्त्रता लगतै ‘नर्दन सोलोमन रिपब्लिक’ गठन गर्ने प्रयास भएको थियो । तथापि अष्ट्रेलिया, पपुवा न्यु गिनी दुवैले त्यसलाई बेवास्ता गरे । स्वतन्त्र घोषणा असफल भए पनि बढेको असन्तुष्टिले सन् १९८८ मा नौ वर्ष लामो पृथकतावादी संघर्षको कारण बन्यो ।
विखण्डनवादी युद्धमा चार हजारदेखि २० हजारको ज्यान गएको मानिन्छ । सन् १९९७ मा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा बुगनभिलिया शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौता अन्तर्गत स्वा–शासित बुगनभिलिया सरकार गठन भयो । त्यही सम्झौतामा जनमत संग्रहको वाचा गरिएको थियो ।
जनमत संग्रहपछिका सम्भावित विकल्प
जनमतसंग्रहको मतपत्रमा दुई विकल्प दिइनेछ, थप स्वशासन वा स्वतन्त्रता । प्रारम्भिक अनुमानका अनुसार स्वतन्त्रताको पक्षमा बहुमत पर्ने सम्भावना देखिन्छ । जनमतसंग्रहको मत–परिणामअनुसार निम्न तीन परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ :
–थप स्वशासनको पक्षमा बहुमत मतदान प¥यो भने बुगनभिलिया पपुवा न्यु गिनीको हिस्सा रहिरनेछ ।
–बहुमत जनताले स्वतन्त्रताको पक्ष मत दिए र पपुवा न्यु गिनीले त्यसलाई सहजै स्वीकारेको अवस्थामा बुगनभिलिया एक सम्प्रभु देशतर्फ संक्रमण हुनेछ ।
–बहुमत मतदाता स्वतन्त्रताको पक्षमा हुदाँ पनि पपुवा न्युगिनीले परिणामलाई स्वीकारेन भने नयाँ संकट सुरु हुनेछ ।
मतदान नोभेम्बर २३ देखि डिसेम्बर ७ बीचमा आयोजना हुनेछ । परिणाम डिसेम्बरको अन्त्यमा आउने अनुमान गरिएको छ ।
जनमत–संग्रह आयोगको नेतृत्व पूर्व आईरिस प्रधानमन्त्री बर्टि एहर्नले गरेका छन् ।
पपुवा न्यु गिनीको के छ प्रतिक्रिया ?
पपुवा न्यु गिनीको केन्द्र सरकारले विगतमा जनमत संग्रह प्रक्रियाको लागि बजेट दिन अस्वीकार गरेको थियो । उसले बुगनभिलिया देशभित्रै रहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको छ । अक्टोबरमा नयाँ प्रधानमन्त्री जेम्स मरापेले जनमत संग्रहको मतपरिणाम बाध्यकारी नहुने टिप्पणी गरेका थिए । उनले परिणामबारे पपुवा न्यु गिनी र बुगनभिलियाका प्रतिनिधिबीच ‘विचारमन्थन हुने ’बताएका थिए ।
पपुवा न्यू गिनी बुगनभिलियालाई किन छाड्न चाहदैन ? पहिलो कुरा, बुगनभिलिया प्राकृतिक स्रोतको हिसाबले निक्कै समृद्ध क्षेत्र हो । पृथकतावादी युद्धको समयमा तामा र सुन बन्द भएपनि युद्धअघि बुगनभिलिया पपुवा न्यु गिनीको सबैभन्दा समृद्ध प्रान्त हुने गथ्र्यो ।
केही भने बुगनभियिला स्वतन्त्र भएमा पपुवा न्यु गिनीका अन्य २० प्रान्तमा पनि थप स्वशासन वा स्वतन्त्रताको माग उठ्नेमा भयभित छन् ।
अन्य देशका प्रतिक्रिया
सबैभन्दा नजिकको समृद्ध राष्ट्र र पूर्व औपनिवेशिक शासक अष्ट्रेलिया अहिले बुगनभिलियाको सबैभन्दा ठूलो दाता हो । अष्ट्रेलियाले पृथकतावादी संघर्ष अन्त्यका लागि मध्यस्थता गरेको थियो । उसले मतपरिणाम जे आए पनि स्वीकार्ने आफूले बताएको छ । तथापि अधिकाँश बुगनभियियाका नागरिक अष्ट्रेलिया आफ्नो भूभागको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार्दैनन् भन्ने ठान्छन् ।
अमेरिका र चीनले पनि त्यहाँको घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाली रहेका छन् ।