सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे पनि ट्याक्सीमा दशकौंदेखिको सिन्डिकेट भने उस्तै छ । 

दशकौं लामो सिन्डिकेटका कारण प्रतिस्पर्धाका आधारमा सस्तो दरमा ट्याक्सीमार्फत सेवा दिन्छु भन्नेले पनि पाएका छैनन् ।

सरकार आफैंले प्रतिस्पर्धामा नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगरेर सिन्डिकेट सिर्जना गरिरहेको हो । सार्वजनिक यातायात सुधार अभियन्ता प्रेमबहादुर थापा सरकारले नयाँ ट्याक्सी दर्ता खुला नगर्दा यो क्षेत्रमा सिन्डिकेट भएको बताउँछन् ।

हाल ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै १४ रुपैयाँ र प्रतिकिलोमिटर ३९ रुपैयाँ तिर्नपर्ने हुन्छ । तर, नयाँ ट्याक्सी ल्याएर सुरुमा चढ्दा तिर्नुपर्ने १४ रुपैयाँ लिन्न र प्रतिकिलोमिटर पर्ने भाडा पनि सस्तोमा दिन्छु भन्नेले पनि ट्याक्सी दर्ता गरेर सञ्चालन गर्न पाएका छैनन् । 

हाल सञ्चालनमा रहेका अधिकांश ट्याक्सी पुराना छन् । ती ट्याक्सी कुनै समय विशेष छुटमा आएका हुन् भने पुराना ट्याक्सी नम्बर लाखौं रुपैयाँमा किनबेच समेत हुने गरेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।