स्थायी कमिटी बैठक: भारतले एकपक्षीय रुपमा जारी गरेको नक्सा अस्वीकार गर्ने नेकपाको निर्णय
काठमाडौ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नेपाली भूमि समेत अतिक्रमण गरेर जारी गरेको भारतीय राजनीतिक नक्सा अस्वीकार गर्दै भारतसँग कुटनीतिक वार्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । सात दिनसम्म बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले उक्त निर्णय गरेको नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार नेपाली भूमिमा भारतीय पक्षले राखेका सुरक्षाकर्मी हटाउनुपर्ने तथा लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका स्थानमा भएका सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘महाकालीको मुल लिम्पियाधुरा रहेको र त्यो सहित कालापानी र लिपुलेकसहित नेपालको भू–भाग रहेको, त्यो भू–भागलाई भारत आफैंले परराष्ट्रमन्त्रालयमार्फत समाधान खोज्ने भनेर एकपक्षीय रुपमा भारतले जारी गरेको नक्सालाई अस्वीकार गर्ने गर्ने निर्णय गरेको छ’ प्रवक्ता श्रेठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै कालापानी क्षेत्रको नेपालको भू–भाग फिर्ता गर्ने तथा भारतीय सुरक्षा शिविर हटाउन कदम चाल्ने पहललाई नेकपाले स्वागत गर्दै राष्ट्रियताका सवालमा देखिएको अभुतपूर्व एकतालाई स्वागत गर्दै यो समस्या समाधान गर्न अझै एकताबद्ध हुनुपर्ने नेकपाको निर्णय छ ।
स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले कालापानी क्षेत्र नेपालको भएकोमा दुविधा नभएको भन्दै सरकारले यसवारेमा तत्काल कुटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको बताए । ‘कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने कुरामा दुविधा नभएको भन्ने कुरालाई स्पष्ट गर्दै तत् सम्बन्धमा भारत सरकारसँग कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ,’ नेकपा नेता भीम रावलले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग भने ।
भारतले गत २ नोभेम्बरमा जारी गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भू–भाग कालापानी क्षेत्रलाई समेटेको थियो । जसको नेपालमा तीव्र विरोध हुँदै आएको छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले नभेम्बर ६ मा वक्तव्य जारी गर्दै उक्त भू–भाग नेपालको भएको भन्दै एकतर्फी गरिने अन्तर्राष्ट्रिय सीमा हेरफेर नेपालका लागि स्वीकार्य नहुने जनाएको थियो । सीमा समस्या समाधान गर्न गत नोभेम्बर १० प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय र सर्वपक्षीय बृहत्तर भेला आयोजना आयोजना गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
-
स्वास्थ्यमन्त्रीले गरिन् खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन
-
रसुवा भन्सारबाट तानिएका यी हुन् ६ कर्मचारी, राजेन्द्र ढुङ्गाना नयाँ प्रमुख
-
संविधान संशोधनबारे पूर्वराष्ट्रपति यादव र भण्डारीकाे सुझाव : राष्ट्रिय सहमति, समावेशिता र प्रणाली सुधारमा जोड
-
एमालेको ठहरः जनतासँग दूरी बढ्नुको कारण नेताहरूको विलासी जीवनशैली
-
ऊर्जा उत्पादकहरूले भने, ’ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारको बजेट सकारात्मक, तर चुनौती कार्यान्वयन’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण