विगत तीन वर्षदेखि भारतमा रोकिएका नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालनका लागि भारत सकारात्मक देखिएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत पेट्रालियम जोइन्ट वर्किङ समूहको बैठकमा ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन दूतावासमार्फत पहल गर्न भारतले आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ध्रुव घिमिरेले भने, “विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी दूतावासमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाएको छ, हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ ।” उनका अनुसार भारतीय पक्षले बैठकमा भारतको उद्योग तथा व्यापार प्रवद्र्धन विभाग, सडक तथा यातायात मन्त्रालय, ‘पेट्रोलियम एन्ड इक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गनाइजेसन’सँग समन्वय गरी दूतावासमार्फत पहल अगाडि बढाउने गरी छलफल भएको छ । समन्वयका लागि आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने भएको छ । २०७२ असोजमा तत्कालीन सरकारले ग्यास बुलेट खरिदमा दुई तिहाइ राजस्व छुट दिएपछि नेपाली व्यवसायीले भारतबाट बुलेट खरिद गरेका थिए । निर्माण सम्पन्न भएका यी बुलेट भारतबाट ग्यास ढुवानी गर्ने इजाजत नपाएपछि भारतमै रोकिएका हुन् । भारतको ‘पेट्रोलियम एन्ड इक्सप्लोसिभ सेफ्टी अर्गनाइजेसन’ले ढुवानीका लागि दिनुपर्ने इजाजत नदिएपछि तीन वर्षदेखि नेपाली ग्यास बुलेट भारतमै अलपत्रमा छन् । ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन पराराष्ट्र मन्त्रालय, दिल्लीस्थित नेपाली राजदूतावासले पहल गर्दै अएका छन् । संसदीय समितिले पनि दुई वर्षअघि ग्यास बुलेट नेपाल ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

भारतबाट खरिद भएका ७७५ वटा ग्यास बुलेटमध्ये तयार भइसकेका ५३ वटा सञ्चालन गर्न दिने सहमति भएको थियो । २०७५ असोज १२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसहितको काठमाडौँमा बसेको संयुक्त कार्यदलको बैठकमा सहमति भएको थियो तर सो सहमति कार्यान्वयन भएन । नेपाली व्यवसायीले बुलेट खरिदका लागि पाँच अर्ब रुपियाँ लगानी गरिसकेका छन् । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले लगानी गरेका उद्योगीले बैङ्कको व्याज तिरिरहेको तर सरकारले बेवास्ता गरिरहेको जनाएको छ । बुलेटलाई ट्याङ्करमा परिणत गरेर व्यवसायीको लगानी सुरिक्षत गर्ने छलफल पनि निगमले अघि नल्याएको होइन तर यसले पनि सार्थकता पाउन सकेन ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।