स्थानीय तहमा निर्वा्चित महिला जनप्रतिनिधि भूमिकाविहीन बन्न थालेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहको वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गरे पनि निर्वा्चित महिला जनप्रतिधि भने व्यवहारमा भूमिकाविहीन बन्दै गएका हुन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा वडा समितिले वडाभित्रको योजना तर्जुमा कार्यान्वयन, अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक र संरक्षण गर्ने, स्थानीय तहको विकास कार्यमा संलग्न हुने, वडाभित्रका विकास निर्माणको कामको र उपभोक्ता समितिको नियम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ती कामका लागि वडा समितिले आवश्यकता अनुसार वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्नुपर्छ । तर अधिकांश वडाध्यक्षले वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी प्रदान नगर्दा स्थानीय तहका महिला वडा सदस्य भूमिकाविहीन बनेका हुन् ।

देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका वडा महिला सदस्य बजेट र कानुन पारित गर्ने बेलामा ताली बजाउँदै साक्षी मात्र हुने गरेका छन् । 

स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसहित महिला सदस्य एक जना, दलित महिला एक, दुई जना खुल्ला सदस्य गरी पाँच जनाको वडा समिति हुने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँ र नगरसभामा भने सबै वडा सदस्य विधायिकाको भूमिका हुने कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नगेन्द्र सापकोटाले लेखेका छन् ।