काठमाडौं । काठमाडौंका ऐतिहासिक सम्पदाहरुको पुनर्निमार्णमा भएको प्रगतिबारे संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भएको छ ।

 संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले धरहरा, रानीपोखरी, सिंहदरबारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लगायतका ऐतिहासिक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा भएको प्रगतिबारे संसदीय टोली बनाएर अनुगमन गर्ने भएको हो । 

बिहीबार नेपाल पुनर्निमाण प्राधिकरणसँग पुनर्निमाणको अवस्था लगायतका सम्बन्धमा छलफल गरेपछि समितिले त्यस्तो अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

समितिले नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणको म्याद यही पुस १० गते सकिन लागेको अवस्थामा पुस १० गतेसम्म पनि निर्माणको चरणमै रहेका संरचनाहरु कसरी अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन प्र्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ । 

साथै पुनर्निमाणको क्रममा रहेका गुम्बाहरु र पुरातात्विक महत्वका संस्थानहरुको स्रोत व्यवस्थापन गरी द्रुतगतिमा निर्माण कार्य अघि बढाउन तथा अन्तरनिकाय समन्वय गरेर तोकिएकै समयमा काम हुने वातावरण बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको छ । 

बिहीबारको बैठकमा नेपाल पुनर्निमाणप्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली सहित प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको सहभागिता थियो । २०७२ बैशाख २ गते गएको विनाशकारी भुकम्पपछि निजी आवास तथा सार्वजनिक सम्पदाहरुको पुनर्निमाण गर्न भन्दै २०७३ सालमा तात्कालिन संसदले उक्त प्राधिकरणको गठन गरेको थियो । सो प्राधिकरणको अवधि ४ वर्ष तोकिएको थियो ।  

हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेको सो प्राधिकरणको समय सकिएपछि पुनर्निमाणको काम कसरी अघि बढाउने भन्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणको काम सक्न यो वर्ष सरकारले प्राधिकरणलाई ५५ अर्ब रुपैंया विनियोजन गरेको छ ।