काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले घुस मागेको उजुरी आए मन्त्री र सचिवलाई पनि अख्तियारले नछोड्ने बताएका छन् ।  आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले घुस मागेको र दिएको भनेर पीडित अख्तियारमा गएमा आयोगले नसमात्ने भन्ने कुरा नहुने बताए । 

अख्तियारको वार्षिक प्रतिवदेनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले आयोगले साना माछालाई मात्र समात्ने गरेको, ठूला माछालाई छोड्ने गरेको भन्दै प्रश्न गरेपछि आयोगमा उजुरी परे कसैलाई छोड्ने कसैलाई समात्ने भन्ने नहुने बताए ।अहिलेसम्म मन्त्री र सचिवमाथि उजुरी नपरेको उनले बताए । 

उनले निर्वाचन महंगो भएका कारण पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । एउटा वडाध्यक्ष हुन २५ देखि ३० लाख खर्च गर्ने, सांसद जित्नका लागि १ करोड मागेर खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।  निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकोले त्यो पैसा उठाउनका लागि पनि भ्रष्टाचार बढिरहेको उनको दावी छ ।  

सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा अनुसन्धान जारी 

यस्तै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सेक्युरिटी प्रिटिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया प्रकरणमा छानविन भइरहेको बताएका छन् । आयोगले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिरहेको उनले बताए । अहिले यसबारे बयान लिने काम भइरहेको उनले बताए । सो प्रिटिङ प्रेस खरिद प्रक्ररणमा ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएका थिए । 

यस्तै घिमिरेले मन्त्रिपरिषदबाट हुने खरिद प्रक्रियालाई अख्तियारले हेर्ने गरी कानून बनाउन आग्रह गरेका छन् ।  मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई हेर्न वस्तुपरक कानून नभएकोले आयोगले हेर्न नसकेको बताउँदै त्यसका लागि ठोस नियम बनाउने जिम्मेवारी संसदकै भएको उल्लेख गरे । 

उनले भष्ट्राचार रोक्ने काम आयोग एक्लैको जिम्मेवारी नभएको बताउँदै राज्यका सबै पक्षबाट सहयोग हुनुपर्ने बताए ।  समयअनुसार भ्रष्टाचार गर्ने, घुस लिने शैली फेरिएको बताउँदै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पूरानो शैलीले नहुनेमा जोड दिए । उनले पैसा अर्कैको खातामा जम्मा गर्न लगाउने, सिमापारी गएर घुस लिने र विदेशी रुपैयाँ बोकेर आउने समस्या देखिएको उल्लेख गरे । 

वडा अध्यक्षले नै करोड घुस माग्न थाले 

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भ्रष्टाचारको दायरा फराकिलो बन्दै गएको बताए । उनले पछिल्लो समय वडाअध्यक्षले नै करोड घुस माग्न थालेको उजुरी पर्न थालेको जानकारी गराए ।  उनले भने, ‘स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई हामीले समातेका छौँ । उपभोक्ता समतिले कामको जिम्मा लिने र ठेकेदारलाई जिम्मेवारी दिने काम भएको छ । दाजु वडाध्यक्ष हुने र भाई एक्साभेटरको मालिक हुने चलन बढेको छ । त्यसमा आयोग निर्मम ढंगले लागेको छ । अहिले २ हजारभन्दा बढी त्यस्ता मुद्धाहरु आयोगले हेरिरहेको छ, जसमा स्थानीय तहका मुद्धा धेरै छन् ।’ 

उनले प्रदेश नम्बर २ मा भएको भ्रष्ट्राचारबारे ६० भन्दा बढी विषयहरुमा आयोगले हेरिरहेको जानकारी गराए । त्यसबारे छानविनका लागि आयोगले टोली पठाएको र रेल विभागले गरेको भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए । 

उनले सांसदहरुले आयोगले साना माछालाई मात्र समात्ने गरेको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै १ रुपैयाँ घुस खानेलाई पनि आयोगले नछोडने बताए । उनले भने– ‘अहिले भ्रष्टाचारीहरुको समूह मिलेर अदालतमा मुद्धा समेत हालेका छन् । सामान्य नागरिकको पीडालाई अख्तियारले नहेर्ने हुँदैन । आयोगको सक्रियता बढेका कारण पनि भ्रष्ट्राचारीको संख्या पनि बढेको हो । 

सांसदहरुले आयोगमा राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गरेका कारण राजनीतिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नरोकिएको बारेको प्रश्नमा उनले छनौट प्रणाली निर्धारण गर्ने जिम्मा सांसदहरुको नै भएकोले अख्तियारमा पदाधिकारी कसरी प्रवेश गर्ने हो त्यसको ब्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । 

उनले निष्पक्ष ढंगले काम गरेको दावी गर्दै भने– ‘हामीले आफन्तलाई पनि छोडेका छैनौं । व्यक्तिगत सम्बन्धको हिसावले पीडादायी पनि होला तर हामीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ । विदेशमा लगेको पैसाको छानविनको विषय सजिलो छैन । दुई देशबीचमा सहमति नभएमा उत्तर पाउन सकिँदैन । वाइड बडी कतिमा बिक्री गरेको थियो, त्यसको उत्तर पाउन सकिएको छैन ।’ 

आयोगले गत आर्थिक वर्षमा ४ सय ४१ वटा मुद्धा दायर गरेको छ ।  उनले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको बताउँदै भ्रष्टाचारमा जेल परेर छुटेको मान्छेलाई ३० किलोको माला लगाएर घर लैजाने प्रवृतिका कारण नै यसको उदाहरण भएको बताए । 

गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको भष्टाचार हेर्ने कानून बनाउन माग

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सर्वसाधारणको सरोकार जोडिएको बैंक, वित्तिय क्षेत्र, सहकारी, विमा लगातका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अख्तियारलाई हेर्ने जिम्मा दिन आग्रह गरे । सर्वसाधारणको सम्पति राख्ने वित्तिय क्षेत्रमा हुने भ्रष्ट्राचार रोक्नका लागि संसदमा विचाराधीन रहेको अख्तियारसम्बन्धी विद्येयकमा सो व्यवस्था राख्न माग गरे । 

त्यस्तै,देश विकासका लागि भनेर अरबौं रुपैयाँ बजेट भएका गैरसरकारी निकायमा हुने भष्ट्राचार हेर्न दिन पनि आग्रह गरे । अहिले रेडक्रसमा भएको भ्रष्ट्राचारबारे अख्तियारमा उजुरी परेपनि आयोगले हेर्न नपाएको बताए ।  उनले भने–‘गैरसरकारी संस्थाको भ्रष्टाचार आयोगले हेर्न मिल्दैन । यसबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेखेर पठाएका छौँ । अख्तियारलाई गैरसरकारी संस्थाको भ्रष्टाचार हेर्न दिने कि नदिने त्यसको जिम्मा संसदकै हो । 

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले आयोगलाई पेपरलेस बनाउने प्रक्रियामा अघि बढेको बताए । आयोगले बेनामे उजुरीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै बेनामे उजुरी नलिने हो भने आयोगमा उजुरी धेरै नआउने सम्भावना रहेको बताए । उनले भने– ‘धेरै जसो उजुरी प्रारम्भिक चरणबाटै बाहिरिन्छन् । टेलिफोनबाट पनि उजुरी आउँछ । उजुरीकर्ताको सुरक्षालाई हेरेर पनि बेनामे उजुरी लिनुपर्ने अवस्था छ ।’ 

गोजीमा पैसा राखिदिने अनि स्टिङ अप्रेशन गर्ने हो भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा उनले स्टिङ अप्रेशनअघि भष्टाचार गर्ने र सेवाग्राहीबीचको टेलिफोन संवाद आयोगले सबै हेर्ने गरेको बताए । सेवाग्राही र घुस माग्ने कर्मचारीको सिडिआर विश्लेषणपछि मात्र स्टिङ अप्रेशन गर्ने बताए । उजुरी फछ्यौटमा आयोगको सफलता ८५ प्रतिशत हाराहारी पुगेको जानकारी गराए ।