काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को महामारीबाट प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै महामारी र यसको रोकथामका लागि भन्दै घोषणा गरिएको लकडाउनका कारण प्रभाव परेका क्षेत्रका आधारमा अति प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र, न्यून प्रभावित क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेको हो । 

मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै त्यस्तो क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट पाउने कर्जा तथा पुनकर्जासम्बन्धी सहुलियत समेत सोही आधारमा प्राप्त हुनेछ । 

राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित क्षेत्रको रुपमा १० वटा क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरेको छ । मध्यम प्रभावित क्षेत्रको रुपमा १४ वटा तथा न्यून प्रभावित क्षेत्रको रुपमा १२ वटा क्षेत्रलाई तोकेको छ । उल्लेख गरिएको क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित बैंकहरुले नै त्यस्तो क्षेत्रमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

(अ) अति प्रभावित क्षेत्र 

१. पर्यटन 

(क) ट्रेकिङ्ग, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ्ग, क्याम्पिङ्ग, टुर अपरेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि, 

(ख) होटल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट, तथा रेष्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष, 

(ग) साहसिक पर्यटन ः स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर ¥याप्mटिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग,

हिमाल आरोहरण र अवलोकन लगायत, 

(घ) गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे«किङ्ग, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केवलकार द्द. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात; घ. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस; 
२. हवाई तथा पर्यटकीय यातायात;

३. मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसन सम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस

४. चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल ; 

५. रोजगारी गुमेका वा लेअफमा परेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी (स्वदेशमा वा विदेशमा); 

६. मूलभुत रुपमा सडेर गलेर जाने वस्तु जस्तैः तरकारी, फलफूल, पुष्प, माछा मासु, दाना, दुध तथा दुधजन्य उत्पादन, अण्डा आदि उत्पादन तथा 

बिक्री वितरण; 

७. कुखुरापालन व्यवसाय; 

८. पशुपन्छी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय;

९. तयारी पोशाक, हस्तकला तथा सीपमुलक व्यवसाय; 

१०. वैदेशिक रोजगार सेवा प्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदायक;

(आ) मध्यम प्रभावित क्षेत्र 

१. खप्ने सामान जस्तै प्लास्टिक, फलाम÷स्टील, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री वितरण सँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसाय; 

२. नीजि तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्व विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर; 

३. यात्रुवाहक स्थल यातायात; 

४. ब्युटी पार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरी लगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप; 

५. कानूनी, लेखा, इन्जिनियरिंग लगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय; 

६. अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंगहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर; 

७. हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर; 

८. भण्डारण गर्न सकिने बस्तु (खाद्यान्न बाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण ; 

९. वन तथा खनिजजन्य उद्योग; 

१०. निर्माण व्यवसाय; 

११. औषधि उत्पादन; 

१२. छपाइ, प्रकाशन तथा संचार गृह; 

१३. निर्माणाधीन जलविद्युत तथा नवीकरणीय उर्जा; 

१४. पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादन सम्बन्धी व्यवसाय;

(इ) न्यून प्रभावित क्षेत्र 

१. उत्पादनमा रही राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत आयोजना; 

२. अनलाईन (इकमर्स) मा संलग्न व्यवसाय; 

३. खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री वितरण, पेय पदार्थ प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय; 

४. दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री वितरण; 

५. आयात जन्य व्यापार; 

६. पेट्रोल पम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय; 

७. औषधि बिक्री वितरण; 

८. विज्ञापन सेवा;

९. इन्टरनेट, दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी; 

१०. मदिरा तथा सूर्तिजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय; 

११. ट्रक, ढुवानी व्यवसाय;

१२. सुन, चाँदीका गहना तथा बहुमुल्य पत्थर सम्बन्धी व्यवसाय ।

कसले के पाउँछन् सुविधा ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावित क्षेत्रका लागि छुट्छाछुट्टै सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । अति प्रभावितलाई २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई २०७८ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्नेगरी सार्न किने व्यवस्था गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्र सम्बद्ध उद्योगलाई भने २ वर्षसम्म समय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै मध्यम प्रभावितले चैत मसान्तसम्म तथा न्यून प्रभावितले पुस मसान्तसम्म त्यसतो किस्ता र ब्याजको भुक्तानी अवधि प्राप्त गर्नेछन् । त्यसरी किस्ता र ब्याज भुक्तानी लिँदा पेनाल, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने र ब्याजको पुँजीकरण गर्न समेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै अति प्रभावित व्यवसाय सूचारु गर्नको लागि चालुपँजी कर्जाको सीमाको २० प्रतिशतसम्म थप ऋण दिन सकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसरी ऋण दिँदा त्यस्तो कम्पनीको ऋण र पुँजीकोषको अनुपात कायम गर्नु नपर्ने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ ।