काठमाडौं । कर्जा चुक्ता अवधिभर घटबढ नहुने ब्याजदर (स्थिर ब्याजदर) कार्यान्वयनमा राष्ट्र बैंक कठोर देखिएको छ । बैंकहरुले तत्काल स्थिर ब्याजदरको कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो हुने बताइरहँदा बैंकले समयसीमा तोकेरै त्यस्तो ब्याजदर तालिका सार्वजनिक गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नाममा परिपत्र जारी गर्दै असोज महिनाभरी नै यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको हो । यो निर्देशनसँगै कात्तिक महिनादेखि लागु हुनेगरी बैंकहरुले आफूले प्रवाह गरेको एक वर्षभन्दा बढी अवधिका व्यक्तिगत कर्जाको स्थिर ब्याजदर तोक्नुपर्नेछ । 

बैंकरहरुले भने स्थिर ब्याजदरको कार्यान्वयन प्राविधिक कारण र क्षमता सीमितताको कारण कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल व्यक्तिगत कर्जाको अवधि २५÷३० वर्षसम्मको हुने भन्दै सो अवधिको ब्याजदर अनुमान गर्ने क्षमता बैंकहरुसँग नभएको बताउँछन् । 

अर्कोतिर, प्रिपेमेन्ट शुल्क ज्यादै न्यून भएको अवस्थामा स्थिर ब्याजदर नीतिले बैंकहरुलाई निकै ठूलो असर पर्ने अवस्था रहेको समेत बैंकरहरु बताउँछन् । अहिले बैंकहरुले ०.१५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिपेमेन्ट चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले बजारमा ऋणको परिवर्तनशील ब्याजदर ०.१५ प्रतिशत भन्दा बढी घट्दा व्यक्तिगत कर्जा पलायन हुने सम्भावना रहेको उनीहरुको भनाई छ ।