म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तुको बिक्रीवितरण भैरहेका बेला वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले पहिलो पटक अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने दुईजनालाई जेल सजाय तोकेको छ। विगतमा अखाद्य वस्तु बिक्री गर्नेलाई जरिवाना तिराउने गरेको विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गर्दै पहिलोपटक यसरी जेल सजाय तोेकेको हो।

विभागले गत महिना कलंकीमा म्याद गुज्रेका खाद्यवस्तु पुनः नयाँ मिति राखेर (रिलेबलिङ गरेर) बजारमा पठाउने धन्दामा संलग्न दुईजनालाई एक वर्ष कैद सजायसहित जनही तीनरतीन लाख रुपैयाँ जरिवानाको निर्णय सुनाएको छ। सात जनालाई जनही तीनरतीन लाख १२ रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।

सरकारले गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु बिक्रीवितरणलाई निरुत्साहित गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन ल्याएको थियो। ऐनले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिएको छ। विभागले सोही अधिकार प्रयोग गरेर पहिलोपटक यसरी कैद सजाय सुनाएको हो।

ऐनले विभागलाई अखाद्य वस्तुको कारोबार गर्नेलाई थुनामा पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ। ऐनमा कसुरका आधारमा जरिवानासहित तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। विभागका महानिर्देशक सुवेदीले सोही अधिकार प्रयोग गरेका हुन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अखाद्य वस्तु बेच्नेलाई पहिलोपटक कैद सजाय तोकेको विभागका महानिर्देशक सुवेदीले बताए। ‘अहिलेसम्म जरिवाना गरिँदै आएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘रिलेबलिङ गरेर अखाद्य वस्तु बिक्री गरी गम्भीर अपराध गरेको भेटिएकाले कैद सजाय गरेका छौं।’ यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन् ।