भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगसँग कार्यसम्झौता भएसंगै बुटवल उपमहानगरपालिकाले लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो इकाइ कार्यालय स्थापना गरेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र बुटवल उपमहानगरपालिका बीच आइतबारै  आज कार्यसम्झौता भएको थियो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले आइतबार एक समारोहका बीच बुटवल उपमहानगरपालिकाले स्थापना गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको उपमहानगर स्तरीय लगत संकलन इकाई कार्यालयको उद्घाटन गर्दे भूमि सम्बन्धी समस्यालाई अब प्रभावकारी रुपमै समाधान गर्नेगरि आयोग काममा खटिएको भन्दै समन्वय र सहकार्य गर्न पालिकाहरुसँग आग्रह गरे ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद तथा बुटवलका पूर्व प्रमुख एवम् सुकुम्बासी आयोगका पूर्व जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन पहलका लागि बुटवलमा धेरै काम अगाडि बढेको बताए ।

बुटवलका प्रमुख शिवराज सुवेदीले जनप्रतिनिधि चुनिएसँगै पछि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकबाटै अव्यवस्थित बसोबासी तथा सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेर लगत संकलन गरि नापजाँचकासमेत काम भइरहेको जानकारी गराए । बुटवलले संकलन गरेको लगतको फारमको ढाँचा र अहिले आयोगले बनाएको फारमको ढाँचा अधिकांश उस्तै उस्तै रहेको भन्दै प्रमुख सुवेदीले अपुग हुने केही विवरण पनि लगत्तै अद्यावधिक गरिने बताए ।

बुटवलको सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्ती तथा सुकुम्बासी रहेको वडा नं. ११ का अध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने उद्देश्यले कार्यपालिका बैठकबाटै कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले १६ हजार पाँच सय भन्दा धेरै अव्यवस्थित बस्तीको लगत संकलन गरेको थियो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशमा बुटवल उपमहानगरपालिका सहित ३३ वटा पालिकाहरूसँग कार्यसम्झौता गरिसकेको छ ।