काठमाडौं । नेकपाभित्रको कलहलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुको साझा संस्था नेपाल बार एशोसिएसनभित्र विवाद सृजना भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसलाई हेर्न दृष्टिकोणलाई लिएर नेपाल बारमा विवाद देखिएको हो । 

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले आज दिउ“सो बोलाएको परामर्शमा सहभागी भएका थिए । श्रेष्ठले नेताहरुले कानुनी परामर्श मागेकोले आफूहरुले संविधानको मर्मअनुसारको सुझाव दिएको रातोपाटीलाई बताए । ‘हामीस“ग सुझाव मागिएको थियो’, श्रेष्ठले भने ‘हामीले सुझाव दिउ“ । रिट लिएर अदालत जाने नजाने कुरा उहा“हरुको हो ।’

नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेलले आज अपरान्ह विज्ञप्ति जारी गरेर ओली कदमको खरो विरोध गरेका छन् । उनले ओलीको कदम मुलुकलाई अस्थिरतातिर धकेल्ने गैर संवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक बताएका छन् । ‘..देशमा कुनै गम्भीर समस्या परेको भए जननिर्वाचित संसदको अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरी प्रतिनिधिसभाको अधिवेशनमा छलफल गरी समाधानको निकास निकाल्न सकिने विकल्प रहँदारहँदै...संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु पर्ने पदाधिकारीबाटै नेपालको संविधानको घोर उल्लंघन हुनु अत्यन्त आपत्तिजनक मात्र नभई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीमाथि नै बज्रपात हुन पुगेको छ’, महासचिव पौडेलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । 

महासचिव पौडेलले प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालहरुले कानुन व्यवसायीहरुस“ग परामर्श लिन बोलाएको बैठकबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । यता नेपाल बार एशोसिएनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोख्रेलले बारकै ‘लेटर प्याड’ मा अर्को वक्तव्य जारी गर्दै उल्लेख गरेका छन्, ‘..पुस ६ गते (आजै) बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णय/फैसला/आदेशबाट विवादको निरोपण हुने र अदालतमा विचाराधिन भएको मुद्दामा स्वस्थ्य बहस, छलफल स्वभाविक भए पनि अदालतलाई प्रभावित पार्ने किसिमबाट हुने जुनसुकै प्रकारका क्रियाकलाप एवं वक्तव्यवाजी प्रति नेपाल बार एसोसिएसन असहमति प्रकट गर्दछ ।’ नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष श्रेष्ठ प्रचण्ड–नेपाल, महासचिव पौडेल नेपाली काँग्रेस र पोख्रेल ओली निकट हुन् ।