नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.चन्द्र भण्डारीले संविधानको अन्तिम ब्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गरेको संसद विघटन संविधान विपरित रहेको भन्दै उनले सर्बोच्च अदालतमा रहेको विचाराधीन मुद्दामाथि सडकबाट फैसला गर्न नहुने समेत प्रष्ट पारे ।

‘संविधानमा रहेका अस्पष्टताबारे व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतले हो, सर्वोच्चले जे व्याख्या गर्छ त्यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ,’ उनले भने । आफ्नै अक्षमताले जनताका पक्षमा कुनैपनि काम गर्न नसकेपछि सरकारले जनतासामु आत्मसमर्पण गरेको उनको निष्कर्ष छ ।

रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा कार्यक्रममा बोल्दै उनल भने, ‘हामीले बनाएको संविधानमा अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार सर्बोच्च अदालतको रहनेछ भनिएको छ,त्यसैले अदालतले संसद पुर्नस्थापना गरेमा वा निर्वाचन गर भनेमा जे भनेपनि सबैदलले मान्नुपर्ने छ ।’

उनले सर्बोच्चमा विचाराधीन विषयमा पूर्व प्रधानन्याधीशहरुले बोल्नु गलत भएको समेत टिप्पणी गरे । 

यस्तै उनले वर्तमान सरकारले जनताका पक्षमा काम गर्न नसकिरहेको अवस्थामा केपी ओलीले संसद् विघटन गर्नु सकारात्मक भएको समेत बताए । ‘अब हुने निर्वाचनबाट नेपाली जनताले यस्ता काम गर्न नसक्ने अक्षम दल र नेतालाई बिदाइ गर्नेछन्, त्यसैले यो अवसर पनि हो,’ उनले भने ।

अर्को प्रसंगमा भण्डारीले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने भन्दै सक्रिय सदस्यताको विवाद माघसम्म टुंगिने विश्वास व्यक्त गरे ।