म्यानमार सेनाले आफूहरुले देशको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरेका छन् । सेनाले आङ सान सूकीसमेत थुप्रै नेतालाई हिरासतमा लिएको छ । 

साथै देशका मुख्य शहरका सडकमा सैनिक तैनाथ गरेको छ र सञ्चार व्यवस्थामाथि सिमित रोक लगाइदिएको छ ।
 
 आजभन्दा १० वर्षअघि सेनाले सत्ताको हस्तान्तरण जनताले छानेको सरकारलाई गरेको थियो । 

सैन्य कूको खबरले देशमा एकपटक पुनः भयको स्थिती पैदा भएको छ । सन् २०११ मा नै यहाँ पाँच दशकदेखि चल्दै आएको दमनकारी सैन्य शासनको अन्त्य भएको थियो । सोमबार बिहानै आङ सान सूकी र अन्य राजनेताको गिरफ्तारीले एकपटक पुनः देशमा निराशा र भयको त्यो स्थितीलाई ब्यूँताएको छ जसबाट यो देश एकपटक बाहिर निस्किसकेको थियो । 

सूकी र उनको एक पटक प्रतिबन्धित भइसकेको नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) पार्टीले सन् २०१५ मा पछिल्लो २५ वर्षको सबैभन्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष मतदान पछि देशको नेतृत्व गर्यो ।  

सोमबार बिहान पार्टीले आफ्नो दोसो कार्यकाल सुरु गर्ने पूर्ण तयारीमा थियो । तर स्थितीमा यति फेरबदल भयो कि यसले संसारभरी तहल्का मच्चायो । संसदको पहिलो सत्रको केही घण्टा अघि सूकीसमेत थुप्रै राजनेतालाई पक्राउ गरियो । 

तर यो पूरा घटनाक्रमको पर्दा पछाडि सेनाले म्यान्मारमा कडा पकड बनाइराखेको थियो । यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान म्यानमारको संविधानको छ जसमा संसदको सबै सिटको एक चौथाई हिस्सा सेनाको हातमा हुने र देशका सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयलाई नियन्त्रित गर्ने ग्यारेन्टी सेनालाई दिने कानून सम्मिलत छ । 

यस्तोमा प्रश्न यो उठ्छ कि आखिर यो किन भयो र अब के हुनेछ ?

‘ट्रम्पको झैं चुनावमा धाँधली भएको दाबी’

बीबीसीका दक्षिण एशिया संवाददाता जोनाथन हेडका अनुसार सोमबार म्यानमारको संसदको पहिलो सत्र हुनुपर्ने थियो तर यस्तो हुन सकेन । 

गत वर्ष नोभेम्बरमा भएको चुनावमा आङ सान सूकीको पार्टी एनएलडीले ८० प्रतिशत भोट पायो । आङ सान सूकीको सरकारमाथि रोहिङ्ग्या मुसलमानको नरसंहारको आरोपपश्चात् पनि यो पार्टीले यति भोट पाएको हो । 

यो नतिजापछि सेनाको समर्थन प्राप्त विपक्षी पार्टीले चुनावमा धोकाधडीको आरोप लगाए । 

यो आरोपलाई एक बयानको रुप दिँदै नयाँ कार्यकारी राष्ट्रपति मिएन स्वेले हस्ताक्षरसहित बयान जारी गरे र यसका साथै देशमा एक वर्ष लामो आपतकाल लागू गरे  । 

म्यानमारका कार्यकारी राष्ट्रपति मीएन स्वेले आफ्नो बयानमा भने, ‘चुनाव आयोग ८ नोभेम्बरमा भएको आम चुनावमा भोटर लिस्टको व्यापक गडबडीलाई ठिक गर्न असफल रहेको छ ।’

तर यो आरोप प्रमाणित गर्नका लागि उनीसँग कुनै सटिक प्रमाण भने थिएनन् । 

ह्यूमन राइट वाच, एशियाका उप–निर्देशक फिल रोबर्टसनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने, ‘स्पष्ट रुपमा आङ सान सूकीले चुनावमा ठूलो जीत हासिल गरेकी छिन् । तर नतिजा आएपछि चुनावमा धाँधलीको आरोप लाग्यो । यो सबै घटनाक्रम ट्रम्पको दाबी जस्तै लागिरहेको थियो जहाँ आरोप प्रमाणित गर्नका लागि कुनै प्रमाण थिएनन् ।’

नोभेम्बरमा भएको चुनावमा सेनाको समर्थन भएको यूनियन सोलिडेरिटी एण्ड डेभलेपमेन्ट पार्टी (यूएसपीडी) ले चुनाव नजितेपनि यसले सेनाको संसदमा जुन दखल छ त्यो कम हुने वाला थिएन । सन् २००८ मा एक संवैधानिक संशोधन गरियो जस अन्तर्गत सेनासँग २५ प्रतिशत सिटको अधिकार हुन्छ । साथै तीन महत्वपूर्ण मन्त्रालय – गृह, रक्षा र सीमासँग सम्बन्धित मामिलाको मन्त्रालयको अधिकार पूर्ण रुपमा सेनासँग हुन्छ । 

त्यसो भए एनएलडीको जीतपछि संविधानमा संशोधन गर्न सम्भव थियो ?

बीबीसी दक्षिण एशियाका संवाददाता जोनाथन हेडका अनुसार यसको सम्भावन शून्य बराबर थियो किनभने यसो गर्नका लागि सदनमा ७५ प्रतिशत समर्थनको आवश्यकता पर्छ जुन त्यतिबेलासम्म असम्भव छ जबसम्म सेनासँग संसदमा २५ प्रतिशत भोट छ ।

रंगूनका पूर्व पत्रकार आए मिन ठंटले बीबीसीलाई भने, ‘सोमबार जुन भयो त्यसको पछाडि अर्को एउटा कारण पनि हुनसक्छ । सेनाका लागि यो लज्जाको कुरा भएको हुनसक्छ किनभने उनीहरुलाई चुनावमा हारको आशा थिएन । जसको परिवार सेनामा छन्, उनीहरुले पनि उनीहरुविरुद्ध नै भोट हालेका हुनसक्छन् ।’

उनी थप्छन्, ‘यो पनि बुझ्नुपर्छ कि देशमा सेनाले आफूले आफैंलाई कसरी देखाइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले आङ सान सूकीलाई राष्ट्रमाता भन्ने गर्छन् तर सेनाले भने आफूलाई राष्ट्रपिता ठान्छ ।’

फलस्वरुप, जब सत्ताको कुरा आउँछ तब यहाँको सेनाले ‘दायित्व र अधिकार’ को भावना महसुस गर्छ । हालैका वर्षमा म्यानमार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको दिशामा अत्यधिक खुल्ला छ । यो सेनालाई मन नपरेको पनि मान्यता राखिन्छ । 

यो पनिः

म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ पछि अमेरिकाले दियो यस्तो चेतावनी

म्यानमार सैनिक ‘कू’ : सत्ता सेनाको हातमा, संकटकाल घोषणा

म्यानमारमा सैन्य ‘कू’ ? : सूकीलगायत शीर्ष नेताहरु पक्राउ

---

मिनका अनुसार यहाँका सेनाले बाहिरका जो सुकैलाई पनि खतराको रुपमा हेर्ने गर्छ । मिनले कोरोना महामारी र अल्पसंख्यक रोहिङ्ग्यालाई मताधिकारबाट वञ्चित राखेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय आलोचनाले पनि सेनाका लागि यस्तो प्रकारको कदम उठाउनका लागि यो समय उपयुक्त बनाइदिएको हुनसक्ने मान्यता राखेका छन् । 

यद्यपि, मिनले अहिले जे जति भयो त्यसले उनलाई स्तब्ध पारेको बताए  ।

भविष्यमा के होला ?

जानकारले पनि बुझ्न सकेका छैनन् कि आखिर सेनाले अहिले नै यस्तो किन गरे ? किनभने यसले सेनालाई कुनै ठूलो फाइदा भएको जस्तो देखिँदैन । 

नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका एशिया रिसर्च इन्स्टिच्यूटटसँग सम्बन्धित जेरार्ड म्याकेथी भन्छन्, ‘ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि वर्तमान प्रणाली म्यानमारको सेनाका लागि निकै फाइदाजनक छ । यसमा आर्थिक हित र राजनीतिमा पूर्ण रुपमा स्वयत्तता, ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको कुरा आउँछ । सबैकुरा सेनाको हातमा छ ।’

जेरार्डका अनुसार सेनाले विपक्षी पार्टी यूएसडीपीलाई भविष्यको चुनावमा उत्कृष्ट र बलियो बनाउनका लागि यस्तो गरिरहेको हुनसक्छ । 

यस्तै ह्यूमन राइट वाचका फिल रोबर्टसनका अनुसार सेनाको यस्तो कदमले म्यानमारलाई एकपटक पुनः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलग पारिदिनेछ । अर्कोतिर यसका कारण देशभित्र पनि रिस पैदा हुनसक्छ । 

उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्दैन कि म्यानमारका मानिसहरुले यो कदमलाई सहज स्विकार गर्नेछन् । मानिसहरु एकपटक पुनः सैन्य सत्ता भएको भविष्यतर्फ बढ्न चाहँदैनन् । देशका जनताले आङ सान सूकीलाई सैन्य सत्ताविरुद्ध एक चट्टानको रुपमा हेर्ने गर्छन् ।’

‘मानिसहरुलाई आशा छ कि कुराकानीमार्फत् यो मुद्दा सुल्झाइनेछ । तर यदि यसविरुद्ध ठूला प्रदर्शन हुन थाल्यो भने देशभित्र संकटको स्थिती पैदा हुने खतरा निम्तिन सक्छ ।’

बीबीसी