संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषय पृथक भएकाले पुनःस्थापनासँग संवैधानिक नियुक्तिको विषय नजोडिने र त्यसले नियुक्तिलाई कुनै असर नपार्ने कानुनका जानकारको भनाइ छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेत संलग्न रहेको संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा निकायमा ३२ जना पदाधिकारीको सिफारिस भई कानुनअनुसार नियुक्ति भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधिसभा नरहे पनि सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्ति भई उनीहरूले अहिले धमाधम काम गरिरहेका छन् । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखलाई प्रधानन्यायाधीश आफैंले शपथसमेत खुवाएर कानुनी र वैधानिक हैसियत दिएका थिए ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ खाएर काम गरेका पदाधिकारीको नियुक्ति बदर हुनुपर्छ भनेर गरिएको मागले प्रधानन्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको कानुनका जानकारको भनाइ छ । अधिवक्ता युवराज कोइरालाले कानुनअनुसार नै भएको सिफारिस र नियुक्तिको विषयलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासँग जोडेर अर्थ लगाउनु गलत भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश सदस्य रहेको संवैधानिक परिषद्ले सिफरिस गरेको र प्रधानन्यायाधीश आफैंले शपथ खुवाउनु भएकाले पनि त्यो नियुक्तिले वैधानिकता हासिल गरिसकेको अधिवक्ता कोइरालाको तर्क छ । कानुन व्यवसायीले यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट परेकाले सर्वोच्चले छुट्टै निर्णय दिनुपर्ने बताएका छन् ।

संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीको विषयसम्बन्धी टुंगो सर्वोच्च अदालतले मात्रै लगाउन सक्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए ।

आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।