अर्थमन्त्रालयको रातो किताब अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई १२ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा पदाधिकारी सेवा सुविधा ८० लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च ११ करोड ३४ लाख छ । तर, कार्यक्रम खर्च भने जम्मा १० लाख मात्रै । यसैबाट बुझ्न सकिन्छ, लक्षित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ ।

कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट कनिका छरेजस्तो मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली टेबलमा आइपुग्ने उजुरीका चाङ, आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी र बजेट अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेकी छन् । संवैधानिक हैसियतमा आइपुगेपछिका जिम्मेवारी, समस्या र चुनौति नितान्त फरक छन् । उनी भन्छिन्, ‘बाहिर कति ठूलो एक्स्पेक्टेसन छ, त्यो मिट गर्न यहाँ पूर्वाधार र स्रोतसाधन नै छैन ।’

आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।