नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी र सरकार दुवैमा झनै शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार टिकाउन एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीचको सहकार्यको सम्भावना बढेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्र विधान संशोधन गरेर सबै अधिकार आफूमा केन्द्रित गर्न ओली सफल भएका छन् । ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत लिएमा र जसपाले समर्थन गरेमा एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन ।

ओलीले फागुन २८ गते माधव नेपाललगायत नेतालाई नबोलाइ केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर जिम्मेवारी खोस्ने, विधान संशोधन प्रस्ताव अघि सार्ने तथा केन्द्रीय सदस्य थप गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यसपछि दुईवटा बैठकले विधान संशोधन नेपाललगायत चार नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउने अधिकार अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेका थिए ।

नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरी ओली समूहलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष गर्ने नीति लिइरहेका बेला ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका थिए । उनी यतिबेला नेपाल लगायतका नेताहरुलाई पार्टीबाटै निष्कासन गर्ने तयारीमा छन् ।

आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।