एजेन्सी । युरोपेली संघ (इयू) ले अमेरिका र क्युबा सम्बन्ध सुधारका लागि मध्यस्थता गर्न सहमत भएको क्युवाली समाचार एजेन्सी (एसीएन) ले बिहीबार बताएको छ । युरोपेली संघका उच्च प्रतिनिधि जोसेफ बोरेलले बुधबार युरोपेली संसदमा क्युबाका जनतासँग मैत्री तथा एकता समूहको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै ‘आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने देशहरूको सूचीबाट क्युबालाई हटाउनका लागि अमेरिकी सरकार सामु मध्यस्थता गर्न’ इयू तयार रहेको जानकारी गराएका हुन् ।
बोरेलले यूरोपेली संसदमा लेखेको पत्र, जसलाई बुधबार ट्वीटरमार्फत् सार्वजनिक गरियो, मा उच्च पदस्थ प्रतिनिधिले अमेरिकी नयाँ प्रशासनसँग हामीले अमेरिकाले क्युबालाई लगाउँदै आएको आतङ्कवादलाई प्रोत्साहन गरेको आरोपलाई हटाउनका लागि मध्यस्थ भूमिका खेल्न इयू तयार रहेको बताइएको छ । 

प्रतिक्रियामा क्युबाको राष्ट्रिय जनशक्ति सभाका उपाध्यक्ष आना मारी माकाडोले सम्मेलन र सम्मेलनमा ईयूको भूमिकाप्रति प्रशंसा गरे ।

“क्युबाले आतंकवादको प्रायोजन वा प्रवद्र्धन गर्दैन । हामी शान्ति, एकता र जनताबीचको सहयोगलाई समर्थन गर्दछौं,” उनले भने ।

यसैबीच ईयूका लागि क्युबाका राजदूत कार्लोस मिगेल परेराले बिहीबार ट्विटरमा भने, “क्युबालाई यस सूचीमा कहिले पनि सामेल नगरिएको हुनुपथ्र्यो । क्युबाले आतंकवादलाई होइन एकता र शान्ति प्रवद्र्धनमा विश्वास गर्छ ।”

“यूरोपेली संघले क्युवाप्रति आफ्नो रचनात्मक प्रतिबद्धता स्पष्ट रूपमा दर्शाएको छ,” युनिभर्सिटीका वरिष्ठ विश्वविद्यालयका प्रोफेसर र ईयूका लागि क्युवाका पूर्व राजदूत कार्लोस अल्जुगारायले सिन्ह्वासँग भने ।

उनले थपे, “यसको आर्थिक आयाम पनि छ । युरोपेली संघले क्युवामा आफ्नो आर्थिक गतिविधिलाई सुरक्षित गरेको छ । तर पूर्व अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेको एकपक्षीय निर्णयका कारण यसमा समस्या देखिएको छ ।”

क्युवालाई पहिलो पटक संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् १९८२ मा आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने मुलुकका रूपमा घोषणा गरेको थियो भने तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालको अन्त्यतिर अर्थात् सन् २०१५ मा क्युवामाथिको उक्त आरोपलाई हटाई दुई देशबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरिएको थियो ।

तर यही वर्षको मार्चको सुरुमा, ह्वाइट हाउसका सञ्चारसचिव जेन साकीले पत्रकारहरूसँगको नियमित कुराकानीमा संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रम्प प्रशासनले क्युवामाथि लगाएको आरोपबारे समीक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । साथै क्युवाको नीति परिवर्तन हालका राष्ट्रपति जो बाइडेनको उच्च प्राथमिकतामा नपर्ने पनि उनले बताएका थिए ।