लुम्बिनी प्रदेशमा पनि 'फ्लोर क्रस' कै चिन्ता
आईतबार लुम्बिनी प्रदेशसभाको अधिवेशन चल्दैछ । आईतबार सुरु हुने संसद आगामी सत्ता समीकरण केन्द्रित हुने छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उक्त प्रस्ताव उपर मतदानका लागि बोलाइएको संसद बैठकको नतिजा के होला ? चासो बढेको छ । आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका तीन जना सांसदलाई हतारमा मन्त्री बनाएर सुरक्षित बन्न खोजेका मुख्यमन्त्री पोखरेलका लागि अब आफ्नै पार्टी भित्रका सांसदहरुलाई रोक्ने रस्साकस्सी छ ।
प्रदेशसभाको अहिलेको सांसद संख्याले पोखरेललाई विश्वासको मत लिन आफू भित्रकै सांसदहरु चुनौती बन्न सक्ने देखिएको छ । पोखरेल आफूविरुद्ध हुन सक्ने सम्भावित फ्लोर क्रस रोक्ने कसरतमा छन् भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरु भने फ्लोर क्रसको माहोल निर्माण गर्न माधव-झलनाथ समूहका सांसदहरुलाई फकाउन सकृय छन् ।
प्रदेशसभाको अंकगणितको हेर्ने हो भने यो प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको एक मात्रै विकल्प भनेकै फ्लोर क्रस हो । एमाले भित्र फुलोर क्रस नभए वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउने छ । जसपाका चार सांसद निलम्बनमा परेपछि सत्ता समीकरणका लागि माधव-झलनाथ पक्षका सांसद निर्णायक मानिएका छन् । माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका दुई र जसपाका चार सांसद कारवाहीमा परेपछि प्रदेशसभा अहिले ८१ सदस्यीय छ । मुख्यमन्त्री पोखरेललाई विश्वासको मत जित्नका लागि ४१ सांसद चाहिन्छ । एमालेका कुल सांस्द संख्या पनि ४१ नै हो । एमाले भित्रकै मत सुरक्षित हुन सके पोखरेलले आँफूभित्रबाटै मुख्यमन्त्री पदमा सुरक्षित हुने निश्चित नै छ ।
तर माधव-झलनाथ पक्षका सांसदहरुले कर्णालीमा फ्लोर क्रस गरेजस्तै यहाँ पनि गरेको खण्डमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा पर्ने छन् । एमाले स्रोतका अनुसार यो प्रदेशमा दुईजना सांसद माधव-झलनाथ पक्षका भनेर खुलिसकेका छन् । यो दुई मत क्रस भए मात्रै मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद जोखिममा पर्ने छ ।
यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एआई प्रेमीमाथि कडाइ गर्दैछ चीन
-
पुनरावेदन दिएमा थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउँछन् बालकृष्ण खाण
-
पुँजी बजार सुधारको स्पष्ट खाका खोज्दै सांसदहरू, अर्थ समितिद्वारा १० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
-
राघव जुयालसँग डेटिङको हल्लामा के भन्छिन् शहनाज गिल ?
-
जनकपुरको ऐतिहासिक बाह्रबिघा मैदान डम्पिङ साइटमा परिणत
-
आईपीओको ‘१० कित्ते’ नीति पुनरावलोकन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सुझाव
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण