फौजदारी  अभियोग लागेका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापालाई पदबाट बर्खास्त गर्न प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले माग गरेको छ । थापालाई बर्खास्त नगरेसम्म संसद चल्न नदिने समेत चेतावनी दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सोमबार सदन शुरू हुनासाथ बोल्दै नेता यामलाल कँडेलले ‘नैतिक पतन भएका व्यक्तिलाई अहिलेसम्म सरकारले किन संरक्षण गरेर राखेको ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमर थापालाई तत्काल बर्खास्त गरेर सदन चलाउने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध गरेका गरेका थिए । उनले सो माग गरेसँगै एमालेले संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

एमालेले सदन अवरुद्ध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आधा घण्टाका लागि सदन स्थगित गरेका थिए । त्यसपछि शाहीले पौने  ६ बजे पुनः संसद सञ्चालन गरे । सदनमा उठेर एमाले सांसद करवीर शाहीले पनि सरकारले मन्त्री थापालाई नहटाएसम्म सदन चल्न नदिने बताएपछि सदन भोली जेठ २५ गते दिउसो दुई बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

     मन्त्री थापाले किर्ते जालसाजी मुद्दामा ‘जेल सजाय’ पाएको खुलेको छ ।  थापाले नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको किर्ते मूल्यांकन गरेको उनीविरुद्ध दर्ता गरिएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । रिटअनुसार सर्वोच्चले २०५७ असोज २ गते थापालाई ६ महिना कैद र २ हजार ५ सय रुपैयाँको अन्तिम फैसला गरेको थियो ।