सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नरहेको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाससमक्ष बिहीबार लिखित जवाफ पेस गर्दै सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधिसभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधिसभामात्र रहेको जिकिर गरेका छन् ।

‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६ (५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्थासमेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ’ लिखित जवाफमा उनले भनेका छन् ।

बहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभाको विश्वास आफूलाई नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६ (५) को दावी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिने, धारा ७६ (५) बमोजिम पुनः आफै दाबी गर्ने र मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकुल रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ । यो कदम नेपाली जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथिको कुठराघात रहेको भन्दै उनले यो कार्यले संविधानको धारा ६१ को उपधारा (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपतिसमेत विमुख देखिएको जिकिर गरेका छन् ।

धारा ७६(५) बमोजिमको आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको अवस्थामा विवाद सिर्जना गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको प्रश्न उठाई प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्ने कार्य संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता वा निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन तथा वैधानिक संवैधानिक विश्वास तथा संवैधानिक संस्कार वा व्यवहारवाद समेतको प्रस्ट बर्खिलाप भएको उनले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।