महेश बस्नेतको प्रस्ताव : सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गरौँ, शासकीय स्वरूप पनि फेरौँ
सत्तारुढ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने ८ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । आगामी चुनावको घोषणा–पत्रमा समेत यो विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने बस्नेतको माग छ ।
प्रधानमन्त्रीको सकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार र शनिबार सम्पन्न नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेता बस्नेतले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि समीक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न उठाएका हुन् ।
युवा नेता बस्नेतले संविधानमा रहेको वर्तमान संसदीय शासकीय स्वरूपलाई बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्तावसमेत अगाडि सारेका छन् ।
बस्नेतले आफ्ना प्रस्तावहरूलाई व्याख्या नगरीकन संक्षिप्त ८ वटा बुँदामा प्रस्तुत गरेका छन् । बस्नेतले बैठकमा प्रस्तुत गरेका बुँदाहरू यस्ता छन्–
प्रस्तावहरू
१) सङ्घीयताको बारेमा समीक्षा गरौँ ।
२) मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गरौँ ।
३) धर्म निरपेक्षता बारेमा बहस गरौँ ।
४) शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाऔँ ।
५) दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री नबनाउने संवैधानिक व्यवस्था कायम गरौँ।
६) पार्टी अध्यक्ष २ कार्यकाल पदाधिकारी ३ कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गरौँ ।
७) पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरूको ४० प्रतिशत सुनिश्चित गरौँ ।
८) पार्टी महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन र विधान अनि चुनावको घोषणा–पत्रमा यो विषय सम्बोधन गर्न यो बैठकबाट कार्यदल बनाएर जाऔँ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बिहारमा मतदानका क्रममा भड्किएको हिंसा यथावत्, एकको मृत्यु
-
नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताले गरिन् आफ्नै सांसदमाथि कटाक्ष
-
बाँकेमा हुरीबतासले विद्युत् आपूर्ति प्रभावित
-
बङ्गलादेशको अर्थतन्त्र ५.८२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान
-
कान्तिलोकपथ एक हप्ताभित्र सञ्चालन गरिने
-
परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठ र बिमस्टेकका महासचिव पाण्डेबिच भेटवार्ता