न्यायपालिकाको विकृतिबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।  समितिले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अदालतको अन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत विचौलियाको बिगबिगी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘आज सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौं’ अध्ययन समितिका सदस्य तथा नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने– ‘न्यायाधीश नियुक्तिदेखि अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनमा विचौलियाको विसंगति देखियो ।’

समितिले विचौलियाको बिगबिगी रोक्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागी कार्ययोजना समेत लिखित रुपमा बुझाइएको श्रेष्ठले बताए । प्रधानन्यायाधीश जबराले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश जबराले २०७७ साउन २९ मा समिति गठन गरेका थिए । समितिले अदालतको पेशी ब्यवस्थापन र न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।  सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले बिचौलिया नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै संविधान र कानुनमा समेत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।