नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सामाजिक सुरक्षा ऐनका सम्बन्धमा हालै सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । उसले यसका विरुद्ध आवाज उठाउनसमेत आह्वान गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश नसच्चिएमा श्रम बजारमा अराजकता उत्पन्न हुने निश्चित रहेको भन्दै जिफन्टले अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसलाबाट सच्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरेको छ ।

जिफन्ट महासचिव जनक चौधरीले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्चको साउन १९ गतेको अन्तरिम आदेशले थप अन्यौल सिर्जना गरेको जनाएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषविरुद्ध पछिल्लो समयमा योजनावद्ध षडयन्त्र शुरु भएको भन्दै उनले केही तथाकथित प्रायोजित ट्रेड सिनियरहरुलाई मोहरा बनाएर साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम असफल बनाउने खेल भईरहेको आरोप लगाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी गरिएको अन्तरिम आदेशमा रोजगारदातालाई मनलागे अनुसार ऐन पालन गर्ने छुट हुने गरी व्याख्या गरिनु आश्चर्यजनक भएको जिफन्टको भनाइ छ । यस्तो फैसला असल र मर्यादित रोजगारीको लागिसमेत बाधक हुने जिफन्टले जनाएको छ ।

जिफन्टले प्रश्न गरेको छ, ‘के अब बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कर तिर्न पर्दैन ? यदि तिर्न पर्छ भने सो रकम कसले उपयोग गर्छ ? फैसला हुनु पूर्वको अवधिको रकम के हुन्छ ? जो बैंक सञ्चालकहरूले उपयोग गरिरहेका छन् ।’

बैंकमा काम गर्ने कुनै पनि श्रमिकको दुर्घटना वा रोगको कारण मृत्यु भएमा वा काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेमा उसको उपचार एवम् निजको आश्रित परिवारलाई आश्रित सुविधा बैंकले सुनिश्चित गर्छ ? भन्ने प्रश्न पनि जिफन्टले उठाएको छ ।