संघमा दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानिय निकायमा पठाइएका कर्मचारीलाई संघमै समायोजन गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । शुक्रबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालले सो आदेश गरेका हुन् ।
संघ रोजेकालाई दरबन्दी हुँदाहुँदै स्थानीय निकायमा समायोजनमा पठाइएका ३४ जना कर्मचारीलाई अदालतले संघमै समायोजन गर्न भनेको छ । 

संघमा कार्यरत कर्मचारीले २०७५ मा समायोजन गर्दा ‘संघमा बस्न पाउँ’ भनेर निवेदन दिएका थिए । तर, सरकारले उनिहरुलाई दरबन्दी नभएको भन्दै स्थानिय निकायमा समायोजन गरेको थियो । पछि, २०७६ मंसिर र २०७७ मंसिरमा समायोजन भएपछि रिक्त पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरिएको थियो । विज्ञापन प्रकाशनपछि ३४ जना कर्मचारी ‘हामीले संघ रोजेका थियौं स्थानिय तहमा पठाएर हाम्रो अधिकार हनन भयो’ भन्दै अदालत गएका थिए । 

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकहरूको पद संख्यामा पदपूर्ति नगरी सो पदमा निवेदनहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार संघमा समायोजन गर्न कारवाही गर्न गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’