काठमाडौं । सरकारले एक वर्षको अवधिमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मात्रै १ हजार ५ सय २१ निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को वर्षभरिमा ५८ पटक बसेको बैठकबाट १ हजार ५ सय २१ र मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका समितिको ५४ पटकको बैठकबाट १ सय २९ वटा गरेर जम्मा १ हजार ६ सय ५० वटा विषयमा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको हो ।

सरकारले यसरी विभिन्न विषयमा निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहेको पाइएको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् तथा मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतका निकायबाट निर्णय गरे पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट नै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । कतिपय निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था त कहाँ पुग्यो र के हुँदै छ भन्नेबारे समेत सम्बन्धित निकाय अनविज्ञ रहेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएका निर्णय कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा २ सय ८४ वटा निर्णयको अनुगमन गर्दा १ सय ९५ वटा निर्णयको विवरण नै नभेटिएको पाइएको छ ।

सो २ सय ८४ वटा निर्णयको अनुगमनमा ६७ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको थियो भने १९ वटा कार्यान्वयन भइरहेको र तीनवटा कार्यान्वयन नभएको पाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सुझाएको छ ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।