शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

नेपालमा ४० प्रतिशत मोबाइल सेट तस्करी भएर आउँछ

सोमबार, २९ कात्तिक २०७८, ०७ : ४३
सोमबार, २९ कात्तिक २०७८

कोरोना महामारीको चपेटामा परेका बेला पनि नेपालमा मोबाइलको आयात र खपत निकै बढ्यो । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार कोभिडअघि र कोभिडपछि मोबाइल आयात करिब १८ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । कोरोना महामारीको मोबाइल आयात र खपत बढ्नुको कारणलगायत विषयमा रातोपाटीका निकेश खत्रीले मोबाइल आयातकर्ता संघ, नेपालका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रासँग गरेको कुराकानी :

कोरोना महामारी फैलिएपछि सबैजसो क्षेत्रले नोक्सानी ब्यहोर्‍यो, मोबाइल बिक्रेतालाई चाहिँ महामारी फापेको हो ?

एक प्रकारले फापेको पनि देखिन्छ । कोभिड फैलिएसँगै भारतसँगको खुला सीमा बन्द भयो । यसले चोरीनिकासी पूर्ण रूपमा रोकियो । व्यवसायीहरूले चाटर्ड फ्लाइटबाट मोबाइल भित्र्यायौं । त्यसैले महामारीमा चोरीपैठारीको फोन रोकिँदा र औपचारिक माध्यमबाट भित्रिएको फोनको व्यापार बढ्दा फापेकै मान्नुपर्छ ।

यस्तै, महामारीको समयमा मानिसहरू घरमै बसेर अफिसको काम गर्न थाले । खाली समयमा सोसल मिडिया तथा जुम चलाउनेको संख्या पनि बढ्यो । यससँगै मोबाइल माग अत्याधिक बढ्न थाल्यो । कोभिड फैलनुअघि साधारण फोन बोक्नेहरूले पनि स्मार्टफोन चलाउन थाले । यसले पनि मोबाइलको व्यापार बढेको हो । 

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन हुँदा सबै मानिसहरू घर–घरमै बसे । घरमा बसेपछि मोबाइलको प्रयोग बढ्यो । लकडाउनको समयमा सबैले घरमै बसेर जुममिटिङमार्फत काम गर्न थाले ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १८ अर्ब रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको थियो । जुन, गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३६ अर्ब पुग्यो । यसले नेपालमा ठूलो परिमाणको फोन तस्करीबाट आउँछ भन्ने पुष्टी गर्‍यो नि, हैन ?

शतप्रतिशत ! अघिल्ला वर्षमा पनि मोबाइलको बजार त यही थियो । तर, अधिकांश मोबाइल फोन चोरीपैठारी भएर भित्रिने गरेको थियो । गत वर्ष कोरोनाका कारणले चोरीको मोबाइल भित्रिन सकेन । अधिकांश मोबाइल फोन औपचारिक माध्यमबाट आउँदा बजार बढेको जस्तो देखिएको मात्र हो । चोरी पैठारीले बिग्रिएको बजारलाई कोभिडले सही बाटोमा ल्याइदिएको थियो । 

महामारी अघि र पछि भित्रिएको मोबाइलको तथ्यांक केलाउँदा ठूलो खाडल पाइयो । महामारीकै समयमा यति धेरै मोबाइल के कारणले भित्रियो ?

कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन हुँदा सबै मानिसहरू घर–घरमै बसे । घरमा बसेपछि मोबाइलको प्रयोग बढ्यो । लकडाउनको समयमा सबैले घरमै बसेर जुममिटिङमार्फत काम गर्न थाले । यस्तै, स्कुल/कलेजले जुममार्फत पढाउन शुरू गरे । जसले मोबाइलको माग एकाएक बढाइदियो । यस्तै, तस्करी रोकिँदा मोबाइलको व्यापारमा थप सहयोग पुग्यो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले नेपाल फर्कँदा आफन्तलाई उपहारस्वरूप मोबाइल ल्याइदिने गर्छन्,  महामारीका बेला नेपाली कामदार स्वदेश नफर्कंदा पनि केही सहयोग भयो ?

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले त्यहाँको बसाइ सकेर वा छुट्टीमा नेपाल फर्कंदा आफन्तलाई मोबाइल उपहार ल्याउने गर्छन् । महामारीमा प्रमुख वैदेशिक रोजगारी मुलुकको उडान नहुँदा नेपाली फर्कन पाएनन् र उनीहरूले आफन्तलाई उपहार ल्याइदिन पाएनन् । फलस्वरूपः नेपालमै मोबाइल किन्नेको संख्या बढ्यो । यस्तै, तस्करहरूले उनीहरूलाई प्रयोग गरेर मोबाइलको चोरीनिकासी पनि गरिरहेका हुन्थे । यो क्रम पनि रोकिएपछि भन्सार माध्यमबाटै मोबाइलको आयात बढ्न थाल्दा आयात धेरै देखिएको हो ।

नेपाली मोबाइल बजारको ठूलो हिस्सा ‘ग्रे मार्केट’ ले ओगटेको भन्ने सुनिन्छ, यसको हिस्सा के–कस्तो छ ?

तस्करीबाट भित्रिने र यसरी बिक्ने मोबाइलको व्यापार रोक्न हामीले धेरै आवाज उठाइसक्यौँ । अहिले वार्षिक ४० प्रतिशत जति मोबाइल फोन तस्करीमार्फत भित्रिँदै आएको छ । यसबाट वार्षिक ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व गुम्दै छ । कोभिडले घटेको तस्करी अहिले फेरि बढ्दै छ । राज्यले ध्यान दिएर ग्रे मार्केटलाई बन्द गराउने हो भने यो रोकिन्छ ।

व्यक्तिहरूको स्वार्थले एमडीएमएस लागू नभएको हो कि भन्ने शंका हामीलाई पनि छ । तर, यसमा कुनै ठूला आयाकर्ता संलग्न छन् जस्तो लाग्दैन । तस्करी गरेर एकै पटक १० हजार वा २० हजारवटा मोबाइल ल्याउन सम्भव छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने नेपालीहरूलाई एक/एक वटा वा दुई/दुई वटा मोबाइल बोकाएर पठाउँदा पनि ठूलो संख्यामा तस्करी हुने गर्छ ।

बजारमा खुलमखुल्ला तस्करीका मोबाइल फोन बिक्री भइरहेको छ । सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागू गरेर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । यो सिस्टम लागू गरे नेपालमा अनौपचारिक माध्यमबाट भित्रिने मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भन्सार तिरेर भित्र्याएको फोनको आईएमईआई नम्बर दूरसञ्चार प्राधिकरणमा दर्ता हुन्छ । जसले गर्दा दर्ता नभएका फोन चल्दैन । त्यसैले एमडीएमएस सिस्टम लागू गर्न हामीले अनुरोध गर्दै आएका छौँ ।

बजेट भाषणमै साउन पहिलो सातादेखि लागू गर्ने भनिएको थियो । साउनदेखि लागू गर्ने भनिएपछि तस्करी घटेको थियो । तर, कात्तिकसम्ममा त्यसको सुरसार छैन । हामीलाई अब दुई महिनासम्म कुर्न भनिएको छ । हेरौं के हुन्छ । अहिलेसम्म किन लागू नभएको हो, त्यो हामीले बुझेका छैनौँ। अहिले फेरि तस्करी बढ्दै गएको छ ।

नेपालमा ठूला आयातकर्ता नै मोबाइलको तस्करीमा संलग्न छन् । उनीहरूलाई राज्य संयन्त्रबाटै सहयोग मिलिरहेको छ भन्ने आरोप छ नि ?

त्यस्तै व्यक्तिहरूको स्वार्थले एमडीएमएस लागू नभएको हो कि भन्ने शंका हामीलाई पनि छ । तर, यसमा कुनै ठूला आयाकर्ता संलग्न छन् जस्तो लाग्दैन । तस्करी गरेर एकै पटक १० हजार वा २० हजारवटा मोबाइल ल्याउन सम्भव छैन । वैदेशिक रोजगारीबाट आउने नेपालीहरूलाई एक/एक वटा वा दुई/दुई वटा मोबाइल बोकाएर पठाउँदा पनि ठूलो संख्यामा तस्करी हुने गर्छ ।

दिनमा १५ सय नेपाली नेपाल फर्कंदा उनीहरूलाई एक वा दुईवटा सेट बोकाएर पठाएपनि ठूलो परिणाम हुन्छ । यसरी सानो परिणाममा ल्याउँदा वर्षमा कति वटा फोन आउँछ भन्ने हिसाब नै हुँदैन । यसले तस्करको फोनको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले ल्याएको फोन संकलन गर्न विमानस्थलमै व्यापारी बसेका हुन्छन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले तपाईंहरूकै सहयोगमा निकालेको प्रतिवेदनमा नेपालमा मोबाइलको एसेम्बिलङ र रिर्फरबिस गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । सम्भावना कति छ ?

नेपालमा मोबाइल एसेम्बल सम्भावना छैन । ठूलो बजार भएका र भन्सारदर कम भएका मुलुकमा जस्तो नेपालमा एसेम्बलको सम्भावना हुँदैन । नेपालबाट निर्यातको सम्भावना पनि कम छ । तर, निर्यातको ग्यारेन्टी हुन सकेमा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ । यद्यपी, बजारको व्यवस्था नहुँदा भने एसेम्बल गर्ने सम्भावना छैन ।

एसेम्बल सम्भावना नभएपनि एकपटक प्रयोग भइसकेको मोबाइल फोन रिफरबिस गर्ने सम्भावना भने नेपालमा देखिएको छ । नेपालमा वार्षिक ५० लाख थान मोबाइल फोन बिक्री हुन्छ । एकपटक प्रयोग भइसकेको मोबाइल फोन पुनःप्रयोग हुने गरेको छैन । तर, प्रयोग भइसकेका र बिग्रिएका फोनलाई बनाएर (रिफरबिस गरेर) फेरि बजारमा पुनः बिक्री गर्न सकिन्छ ।

रिफरबिस मोबाइल फोनको बजार अमेरिका र यूरोप लगायतका मुलुकमा धेरै छ । चीनमा रिफरबिस भएको ठूलो परिणामको मोबाइल फोन अमेरिकामा बिक्री हुन्छ । यसका लागि नेपाल सरकारले भ्याटबिल नभएका मोबाइल फोन पनि किन्न मिल्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । किनकी, एकपटक मोबाइल किनेपछि सेवाग्राहीले त्यसको बिल राख्दैनन् । यस्तो व्यवस्था गरेमा हामी ठूलो मात्रामा मोबाइल फोन रिफरबिस गरेर आयात प्रतिस्थापन साथै निर्यातसमेत गर्न सक्छौँ । कम्पनीले बिना भ्याट मोबाइल किन्न नपाउने भएकाले यस्तो व्यवस्था माग गरेका हौँ ।

अझै पनि देशका दुर्गम भेगमा मोबाइलले टावर नटिप्ने गरेको गुनासो सुनिन्छ । यसो हुनुको कारण कम गुणस्तरको सेट पनि एक भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । नेपालमा आयात हुने सेटहरूको गुुणस्तर कस्तो छ ?

औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने मोबाइल फोन धेरैपटक परीक्षण गरिएका हुन्छन् । संसारका धेरैवटा देशमा परीक्षण गरेपछि मात्रै त्यो फोन नेपाल लगायतका अन्य देशमा बिक्रीका लागि पठाइन्छ । तर, अनौपचारिक रूपमा भित्रिने फोन कुनै पनि देशमा परीक्षण भएका हुँदैनन् । त्यसैले कडाई गरे कमजोर गुणस्तर भएको मोबाइल सेट भित्रिँदैन र टावर नटिप्ने समस्या पनि हट्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

निकेश खत्री
निकेश खत्री

खत्री रातोपाटीका लागि आर्थिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप