प्रदेश १ सरकारले प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेको विषयलाई उच्च अदालत विराटनगरले सदर गरेको छ । अदालतका मुख्य न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रदेश सरकारको प्रतिष्ठान खारेजीको निर्णयलाई सदर गरेको हो ।

अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले प्रतिष्ठान खारेजी विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइपछि मंगलबार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गर्ने आदेश दिइएको जानकारी दिए ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले गत मंसिर ९ गते प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिष्ठान खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसका विरुद्ध प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक यज्ञ शर्माले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

अदालतले प्रदेश सरकारको निर्णय सदर गरेसँगै कार्यकारी निर्देशक शर्माको पद पनि गुमेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले २०७७ पुस ६ गते शर्मालाई चार वर्षका लागि प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो ।