विद्यालय सञ्चालनमा दोहोरी : डीसीएमसीको बन्द गर्ने निर्णय, गाउँपालिकाको सुचारु गर्ने पत्र
पाँचथरमा एकै मितिमा जिल्ला कोभिड–१९ व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीएमसी) र एक स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनका फरक–फरक निर्देशन दिएको पाइएको छ । कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहँदा डीसीएमसीले गत २७ पुसमा आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयहरू १५ माघसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले सोही दिन मातहतका निकायलाई पत्राचार गर्दै विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न भनेको छ ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २६ पुसमा कोभिडको तेस्रो लहरको संक्रमणबाट बालबालिकालाई बचाउन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयको उक्त सूचनाका आधारमा २७ पुसमा बसेको डीसीएमसीको बैठकले मासिक बिदामा मिलान हुने गरी १५ माघसम्म विद्यालय बन्द गर्ने र बिदाको अवधिमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाअनुसार सिकाइमा सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । डीसीएमसीको निर्णय नं. ३ मा रहेको उक्त विषय सोही दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी सूचनाको बुँदा नं. ८ मा समेत उल्लेख छ ।
यता मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले भने २७ पुसमै गाउँपालिकाभित्रका सबै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूलाई पत्र लेख्दै विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न गराउन भनेको छ । गाउँपालिकाका आठैवटा वडाका वडाध्यक्षहरू तथा सबै विद्यालयका विद्यालय ब्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूलाई बोधार्थ राखिएको उक्त पत्रमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा हालसम्म कोभिड संक्रमण नदेखिएको तथा गाउँपालिकाका विद्यालयहरूमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नरहेकाले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गरी विद्यालय नियमित सञ्चालन गर्न अध्यक्ष अमरराज माखिमले पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
प्रशासनिक निकाय र स्थानीय तहबीच विद्यालय सञ्चालनबारे धारणा बाझिँदा शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरू भने अन्योलमा परेका छन् । निर्देशनपछि जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा भने पठनपाठन बन्द भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वीरेन्द्रनगरको निकास खोला जंगलमा एक व्यक्ति मृत भेटिए
-
राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नर थप्नु हुँदैन : एमाले सांसद कँडेल
-
अफगानिस्तानको मरुभूमि हुँदै सीमा पार गर्ने क्रममा ५ जनाको मृत्यु, १४ बेपत्ता
-
माधवसँगको छलफलपछि प्रचण्डले प्रदेश सरकारबारे निर्णय गर्ने
-
बैंकको सीईओलाई भविष्यसमा समेत अयोग्य ठहर हुनेगरी कारबाही गर्न हुँदैन : सांसद राणा
-
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत नै संसद्लाई समावेशी बनाउनेबारे बहस गरौँ : गगन थापा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण