काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का सांसद प्रा.डा.पुष्पराज कँडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुई जना डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त रहेको बताएका छन् ।  प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उनले राष्ट्र बैकलाई धेरै डेपुटी गभर्नर आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

उनले निजी क्षेत्रलाई किन धेरै डेपुटी गभर्नर चाहिएको हो भन्ने प्रश्न पनि गरे । बैठकमा सहभागी बैंकर्सहरुले डेपुटी गभर्नरको सङ्ख्या दुईबाट तीन पुर्याउने प्रस्ताव राखेको थिए । 

सांसद कँडेलले हालका दुई डेपुटी गभर्नर नै पर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै बाह्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व आवश्यक ठानिएको भएमा एक जना राष्ट्र बैंकभित्रबाट र अर्का एक जना बाहिरबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने बताए । बैठकमा उनले राष्ट्र बैंकको बोर्डमा महिलाको प्रतिनिधित्व नरहेकोमा पनि प्रश्न उठाए ।

सरकारले सार्वजनिक निकायका बोर्डमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्र बैंकको बोर्डमा महिला सदस्य नरहनु र संशोधन विधेयकमा पनि त्यससम्बन्धी व्यवस्था नहुनु दुखद भएको बताए ।

उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले सबै बैंकका बोर्डहरूमा एक जना महिला न्यूनतम भनेर सर्कुलर जारी गर्‍यो, त्यो अनुसार व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । तर राष्ट्र बैंकको आफ्नै बोर्डमा चाहिँ फेरि महिला छैन र यहाँ विधेयकमा पनि यो प्रावधानमा पनि छैन । दोस्रो, निजी क्षेत्रका साथीहरूलाई दुई जना गभर्नरले नपुगेर तीन जना गभर्नर फेरि किन चाहिएको हो रु त्यो थप्नुपर्ने लजिक के हो ? दुई जना पर्याप्त नै हुन्छ, अब यसबाट बाहिरी क्षेत्रबाट पनि एक जना लिनेगरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’

उनले थप भने, ‘राष्ट्र बैंकबाट एक जना बाहिरबाट एक जना गर्दा हुन्छ । यो सहकारीको जुन सम्बन्ध छ, सहकारीको हामीले छुट्टै प्राधिकरण नै बनाउने भनेर भनिसकेका छौँ । त्यसको काम पनि भइरहेको छ, त्यसैलाई सबल बनाउने र अब राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रबाट त्यसलाई बाहिर राख्ने हो कि ? पहिला हेर्नुपर्थ्यो, राष्ट्र बैंकले हाम्रो क्षमताले भ्याउँदैन, भनेर अलग्गिएरै बसेको हो ।’

सांसद कँडेलले सहकारी नियमनका लागि छुट्टै प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रबाट सहकारी क्षेत्र अलग राख्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विगतमा सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने माग उठ्दा राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षमता पर्याप्त नभएको भन्दै जिम्मेवारी लिन नचाहेको स्मरण गराए । सहकारी संकटपछि छुट्टै प्राधिकरण बनाउने दिशामा अघि बढिएको अवस्थामा फेरि राष्ट्र बैंकलाई सोही जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।