अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले संविधान अनुकूलको अर्थनीति नहुँदा समस्या निम्तिएको बताएका छन् । मन्त्रालयमा आइतबार अर्थविद्हरूसँग छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले मुलुकलाई सुहाउँदो स्पष्ट अर्थनीति वा खाका बनाउनेबारे दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकारसँगै नीति परिवर्तन गरिरहनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

‘वास्तवमा अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याहरूको मूल समस्या भनेको राजनीतिक क्षेत्रको समस्या हो’, अर्थमन्त्री शर्माले थपे, ‘नेपालको सन्दर्भमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल अर्थनीति यो हो भन्ने कुराको स्पष्ट राजनीतिक खाका आवश्यक छ ।’

विकासमैत्री संरचना र नीति अभाव पनि अर्को समस्या रहेको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरे । ‘विकास मैत्री संरचना तथा विकासमैत्री नीतिहरूको आज अभाव देखिरहेको छ’, शर्माले भने, ‘यस्ता जटिलताले विकासमा बाधा उत्पन्न गरेका छन् ।’ सबै समस्याहरूको जड राजनीति भएको बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति आवश्यकता औंल्याए ।

छलफलमा विज्ञहरूले तथ्यांकका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भइनसकेको र थप खराब अवस्थातिर जान नदिन आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न सुझाए । विदेशी मुद्रा सञ्चितीका लागि भुक्तानी सन्तुलन नभएसम्म आयात कडाइलाई निरन्तरता दिन पनि अर्थमन्त्रीलाई विज्ञहरूले सुझाए । उनीहरूले कृषि उत्पादकत्व बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह निरुत्साहन गर्ने र संरचनागत सुधार गर्नेलगायत सुझाव पनि दिए ।

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा, प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुरेल, योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. दुर्गेशमान सिंह, अर्थविश्लेषक हरि रोका र डा. रामकुमार फुयाँललगायत सहभागी थिए ।