एमसीसी परियोजना सञ्चालन हुने स्थान काठमाडौको शंखरापुर नगरपालिका वडा ३ लप्सेफेदीका प्रभावित बासिन्दा आन्दोलित भएका छन् । उनीहरुले मुआब्जा सट्टामा लालपूर्जाको माग, बस्ती बीचमा विद्युत प्रशारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माण रोक्न माग गर्दै २ दिन वडा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । 

एक साता वडा कार्यालय तालाबन्दी घोषणा गरेर आइतबार र सोमबार तालाबन्दी गरेका उनीहरुले नगरपालिकामा समस्या समाधानका लागि वार्ता गर्ने भनेपछि मंगलबारदेखि तालाबन्दीको कार्यक्रम केही समयमा लागि स्थगित गरेका जनाएका छन् । 

अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना पिडित संघर्ष समितिका सूर्य तामाङले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै स्थानीयलाई एमसीसी परियोजना आउन लागेको जानकारी नै नदिई झुक्याएर जग्गा अधिग्रहण गरेको बताए । बिर्ता उन्मुलन भएको स्थानीयको जग्गा सरकारले रोक्का राखेपछि स्थानीयले जग्गा माग्दा आधा जग्गा पहिलेको जग्गा धनीलाई जाने र आधा मात्र पाइने, यदि अधिग्रहण गर्न दिए जग्गाको पुरै मुआब्जा दिने बताएर अधिग्रहण गरिएको तामाङको दावी छ ।  

उनले स्थानीय जनताले दुःख नपाउन भनेर केही समयका लागि वडाको तालाबन्दी कार्यक्रम रोकिए पनि माग पूरा नभए पुन आन्दोलन अघि बढाउने बताए ।  एमसीसी परियोजनाका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको पैसा दिइ नसकेको पनि जानकारी दिए । 

अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजनाले शंखरापुर नगरपालिका वडा नं. ३ बोजेनी लगायत वडा नं. १, २, ५ र ६ का प्रमुख सरोकार पक्ष स्थानीय तथा आदिवासी जनताहरुको सहमति वेगर अनाधिकृत रुपले मानव वस्ती बीचमा विद्युत प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण गर्ने कार्य भई रहेकोमा सो कार्यको विरोध गरिएको तामाङले बताए ।

उनले स्थानीयको माग पूरा नभए हाल स्थगित गरिएको आन्दोलनलाई कडा रुपमा अघि बढाउने उल्लेख गरे । संघर्ष समितिले जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण कार्यले यहाँका स्थानीय तथा आदिवासी जनताहरुको भूमि तथा प्राकृतिक श्रोत माथिको अधिकार हनन हुन जाने तथा उक्त निर्माण कार्य सुरु गर्नु अगावै सम्बन्धित सरोकार पक्षको स्वतन्त्र पूर्व सूचित अग्रिम मन्जुरीको अधिकार पनि हनन भएको देखिएकोले प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण तुरुन्त रोकेर स्थानान्तरण गर्न संघर्ष भइरहेको बखत अनाधिकृत रुपमा जग्गा अधिकरण गर्ने काममा शंखरापुर न.पा. वडा नं. ३ को वडा कार्यलय संलग्न रहेकोले उक्त कार्य तुरुन्त बन्द गर्नको लागि एकहप्ते वडा कार्यलय तालाबन्दी तथा रिले अनसन कार्यक्रम घोषणा गर्दछौ ।’

उनीहरुले आदिवासी अधिकारसम्बन्धी मानवअधिकार घोषणापत्र (अनड्रिप) तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि १६९ को प्रावधान लागू गर्न, सवस्टेशन, टावर राखिने स्थान र तार विछ्याइने राइट अफ वे मानव वस्तीरहित क्षेत्रमा सार्न, जनतालाई मुआब्जा दिएर बिस्थापन गर्ने राज्य औपनिवेशिकता बन्द गर्न र मुआब्जाको सट्टामा जग्गाको लालपुर्जा दिन माग गरेका छन् । 

साथै प्रशारण लाइन तथा सबस्टेसन क्षेत्र वरिपरिको जमिन बिक्री नहुने, बैंक लगायतका आर्थिक संस्थाहरुले धितोको रुपमा पनि लिन नमान्ने कारण जमिनलाई मरुभूमीकरण गर्ने कार्य बन्द गर्न पनि माग गरेका छन् । 
यस्तै सो क्षेत्रका स्थानिय तथा आदिवासी जनताहरुको भूमिसँग सम्बन्धित परम्परागत संस्कार संस्कृति जस्तै सिमेभूमे, हेदासिब्दा, ज्योहोज्योमो, नारायणथान मन्दिर, २०० वर्ष पुरानो गुम्बा नष्ट गर्ने र स्थानीय सांस्कृतिक विविधता तथा पहिचान समाप्त गर्ने कार्य बन्द गर्न माग गरेका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैंक, अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको माध्यमबाट सञ्चालित प्रकृतिको दोहनकारी उद्योग बन्द गर्न माग गरेका छन् ।  उनीहरुले सो मागको कुनै सुनुवाई नगरी अगाडि बढेमा थप सशक्त  विरोधका कार्यक्रम गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।