एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको माधव नेपालसहितका सांसदको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । ओलीले दर्ता गरेको रिट न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

रिटमार्फत ओलीले माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दर्ता प्रक्रिया रद्द गर्न र १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गरेका छन् ।  प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेले कारबाही गर्दै पदमुक्तका लागि गरेको सिफारिसअनुसार कारबाही नगरिएको र एमालेलाई विभाजन गर्न मुख्य भूमिका निर्वाह गरेको ओलीले जिकिर गरेका छन् । रिटमा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोगले पनि गैरकानुनी रूपमा दल दर्ता गरेको पनि रिटमा भनिएको छ । 

एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २५ साउनमा नेपाल, झलनाथ खनालसहितका सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो । सोहीकारण उनीहरू २७ वैशाखमा ओलीले विश्वासको मत लिँदा उनीहरू अनुपस्थित भए ।

पार्टी संसदीय दलको निर्देशनविपरीत विश्वासको मत दिन अनुपस्थित भएको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरी पदमुक्तका लागि संसद् सचिवालयमा पत्राचार गरेका थिए ।  तर, सभामुख सापकोटाले पदमुक्त गर्न गरेको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै नेपाललाई दल दर्ताका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाइदिएका थिए । 

सोहीअनुसार नेपालले ९ भदौमा निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ता भयो । पछि मात्र सभामुख सापकोटाले दल दर्ता भइसकेकाले आवश्यक कारबाही गरिरहनु परेन भन्दै सूचना टाँस गरेका थिए । यसविरुद्ध ओली सर्वोच्च १७ भदौमा पुगेका हुन् ।  यसअघि २२ भदौमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले ओलीको रिटमा मागअनुसार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो ।