गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखको अधिकारलाई निजामती कर्मचारीमा केन्द्रित गर्ने गरी नियमावली संशोधनको अन्तिम तयारी गरेको छ। गृह मन्त्रालयले प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ र सशस्त्र प्रहरी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ को संशोधन तयारी गरेको हो। सैद्धान्तिक सहमतिका लागि तयार पारिएका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेका छन् । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रहरी नियमावलीका १० र सशस्त्र प्रहरी ऐन २०५८ को दफा ३६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी १५ प्रावधान संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा बनेको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। मस्यौदामा दुवै प्रहरी संगठनका प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) को अधिकारलाई कटौती गरी निजामती कर्मचारीमा केन्द्रित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण, वैदेशिक अध्ययनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारीले आआफ्ना आइजिपीबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेमा गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने, बढुवाको कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकनको अंकमा आइजिपीको अधिकारलाई कटौती गरी गृहको समितिबाट निर्धारण गर्नुपर्नेजस्ता धेरै प्रावधान हटाएर प्रहरी संगठनको प्रमुखलाई नाम मात्रको कमान्डर बनाउन खोजिएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।