दाङमा सरकारी स्वास्थ्यचौकी, निजी अस्पताल र विभिन्न सामुदायिक संघसंस्थाका गरी ७६ वटा एम्बुलेन्स छन् । तीमध्ये पञ्चकुले स्वास्थ्यचौकी, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ र भूपू सैनिक लालमटियाको गरी तीन वटा एम्बुलेन्स सञ्चालित छैनन् । बाँकी ७३ वटामध्ये अधिकांश एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् ।

एम्बुलेन्स व्यवस्थापन तथा सञ्चालन झन्झटबाट मुक्त हुन सङ्घसंस्थाहरूले चालकलाई नै मौखिक सम्झौतामा ती एम्बुलेन्स ठेक्का दिँदै आइरहेका छन् । नागरिक सेवाका लागि सरकारले एम्बुलेन्सका लागि भन्सार छुट गरे पनि सङ्घसंस्थाहरूले भने ठेक्कामा दिँदा एम्बुलेन्स पनि सेवाभन्दा व्यापार व्यवसायको धन्दाका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ ।

लायन्स क्लब अफ तुलसीपुर, कमल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल भारत मैत्री संघ, राप्ती सवारी मजदुर, लायन्स क्लब अफ रक्षाचौर लगायतका सामाजिक संघसंस्थाका अधिकांश  एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् । मासिक ७ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्ममा एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् ।

चालकले संघसंस्थाबाट मौखिक ठेक्कामा लिएका कारण एम्बुलेन्सको भाडा दर पनि मनोमानी रूपमा असुल्ने गरिएको छ, जसको नियमन र नियन्त्रण कसैले गर्न सकेको छैन ।

तुलसीपुर निवासी एक एम्बुलेन्स चालकले नाम नबताउने शर्तमा रातोपाटीसँग भने, ‘अधिकांश एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् । संस्थाहरुले नै मासिक रूपमा ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्बन्धित चालकबाट रकम लिने गरेका छन् ।’

स्थानीय सरकार र प्रशासनको आँखा एम्बुलेन्समाथि कहिल्यै पर्दैन । आपत् परेको बेलामा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्सको भाडा दर चालकले जति भन्यो त्यति नै तिर्नु पर्ने अवस्था छ ।

स्वास्थ्य चौकीमा भेटिँदैनन् एम्बुलेन्स

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आठ वटा वडाका स्वास्थ्यचौकीहरुमा एम्बलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ । जसमध्ये वडा नं. १, ४, ८, ११, १३, १५, १७ र १९ नम्बर वडाका स्वास्थ्य चौकीमा स्थानीय सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ । तर ती एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकीमा नभई प्रादेशिक अस्पतालमा परिसर तुुलसीपुरमा भेटिन्छन् । गाउँमा कसैलाई एम्बुलेन्स चाहिएमा तुलसीपुरबाट एम्बुलेन्स आउनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का मोहनलाल खत्रीले भने, ‘गाउँको स्वास्थ्यचौकीको एम्बुलेन्स बजारको अस्पतालमा बस्छ । गाउँका मान्छे बिरामी परे कसैले अटो, कहिले मोटरसाइकलमा बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

स्वास्थ्यचौकीका एम्बुलेन्स बजार केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्यचौकी भने एम्बुलेन्सबिहीन जस्तै बनेका छन् । खत्रीले भने, ‘एम्बुलेन्स भएर पनि नभएझैँ भएका छन् स्वास्थ्यचौकीहरु ।’

थोत्रा एम्बुलेन्स

नियमले दश वर्षभन्दा पुुराना एम्बुलेन्स सेवाका लागि सञ्चालन गर्न नपाइने हो तर दाङमा अधिकांश एम्बुलेन्स दश वर्षभन्दा पुुराना छन् । नियमन र निगरानीको अभावमा सर्वसाधारणले थोत्रा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारणहरुको गुुनासो छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का देउमन दमाईले भने, ‘थोत्रा भएकैले कहिले बिरामी बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा एम्बुलेन्स बिग्रिन्छ । एम्बुलेन्सको अवस्था कस्ता छन्, के छन् भनेर नापजाँच पनि कसैले गर्दैनन् ।’

सेवामा नाममा जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स नियम विपरीत चल्दै आइरहे पनि त्यसको नियमन तथा निगरानी हुन सकेको छैन । घोराही निवासी गोमाहरि विकले एम्बुलेन्सका भाडा दरमा पनि एकरूपता नभएको गुनासो गरिन् ।

मापदण्ड मिचे कारवाही ः प्रजिअ

दाङ जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले मापदण्ड मिचेर एम्बुलेन्स सञ्चालन भएको पाइएमा कारवाही गरिने बताए । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा प्रजिअ रेग्मीले ठेक्का, तोकिएको भाडादरभन्दा धेरै र दश वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स भेटिएमा कारवाही गरिने बताए ।

सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले सहमति एकातिर, काम अर्काेतिर गरिरहेकाले त्यस विषयमा गम्भीर छलफल र सेवा सञ्चालन सम्बन्धी काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।